कालेबुङ, 6 फरवरी : पश्चिम बङ्गालमा पर्ने रम्फूमा पुल निर्माण कार्यलाई लिएर कालेबुङ प्रशासनले दोस्रो दिन पनि रम्फू वनबस्तीवासीको विरोधको सामना गर्नुपऱ्यो।
उल्लेखनीय छ, हिजो पनि कालेबुङ प्रशासनले ती वनबस्तीवासीको चर्को विरोध सहन परेको थियो। यसैले पनि यो अहिले रम्फू पुल निर्माणको कार्यलाई लिएर रम्फू तनाउपूर्ण बनिरहेको छ।
स्थानीय मानिसहरूको आरोपका अनुसार प्रशासनले जबर्जस्ती वनाधिकार कानून 2006 मिचेरले पुल निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। पुल निर्माणलाई लिएर उनीहरूलाई प्रशासनले डर देखाउने/धम्काउने आदि कार्य गरिरहेको पनि ती वनबस्तीवासीहरूले बताएका छन्।
वन अधिकार ऐन 2006 लागू गरी वनबस्तीलाई राजस्व बस्तीमा परिणत गरी पर्जापट्टा नदिएसम्म पुलको निर्माणकार्य हुन नदिने उनीहरूको भनाइ छ।
“प्रशासनको यस्तो कानून मिच्ने कार्यविरुद्ध हामी न्यायालयमा जानेछौं”, रम्फूका वनबस्तीवासीहरूले थपे, “पहिला सरकारले वन अधिकार ऐन 2006 लागू गरून्। हामीले यो कानूनअन्तर्गत पाउनुपर्ने सबै अधिकार दिऊन्। त्यसपछि हामी पुलको निर्माणकार्य गर्न दिन्छौं/दिँदैनौं, निर्णय लिनेछौं।”
प्रशासनले जबर्जस्ती पुल निर्माणकार्य गर्न खोजेपछि नै आफूहरू विरोधका लागि एकजुट भएको उनीहरूले बताएका छन्। रम्फू वनबस्तीवासीका अनुसार प्रशासनले रम्फू पुल निर्माणका लागि जबर्जस्ती गर्ने जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यो गैरकानुनी हो। यसको उनीहरूले अन्तसम्म विरोध गर्नेछन्। प्रशासनको यस्तो कार्यको विरोध सचेत नागरिक समाज र सङ्घ सङ्गठनले गर्नुपर्ने उनीहरूको अपील छ।
यता, हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका महासचिव लीला कुमार गुरुङले पनि प्रशासनले जबर्जस्ती वनबस्तीवासीको अधिकारलाई कुल्चिन खोजिरहेको आरोप लगाए।
“हामीले हाम्रो त्यो अधिकार मागेको हौं, जुन वन अधिकार एन 2006 -ले हामीलाई दिएको छ, तर सरकारले वनबस्तीवासीलाई आफ्नो अधिकार दिनका सट्टा यो अधिकार खोसेर उच्छेद गर्न खोज्दैछ,” गुरुङले भने।
उनले प्रशासनले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीवासीलाई उनीहरूको अधिकारबाट वञ्चित राख्न र उच्छेद गर्ने षड़यन्त्र गरिरहे न्यायालयमा जाने चेताउनी पनि दिएका छन्। उनले भने, “वनबस्तीवासीको ग्राम सभा राख्ने र यसको तारिख तोक्ने अधिकार बीडीओलाई छैन। ग्राम सभा ग्रामसभाले डाक्छ। र यसले नै सभाको तारिख पनि तोक्छ।”
यसभन्दा अघि पनि गुरुङले मङ्गलवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रशासनको कारबाहीको तीखो शब्दमा निन्दा गरेका थिए।
यो विज्ञप्तिमा उनले वन अधिकार ऐन 2006 अनुसार वनबस्तीवासीले आफू बस्दै आएको जमिन र खेती गर्दै गरेको जमिनलाई खासमहल बनाइ पर्जा पट्टा वितरण गर्नुपर्ने, गाउँका वरिपरिको जङ्गल, खोला-नाला सबैको देखरेख र प्रयोग गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको तर सोही वनाधिकार कानूनलाई मानेर छेवैको जिल्ला जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वारमा 2014-मा राज-पत्र निकालेर वनबस्तीलाई राजस्व बस्तीमा परिणत गरी पर्जापट्टा दिने कार्य अघिबाटै गरिसकेको पनि उनले बताएका छन्। यद्यपि दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा अहिलेसम्मम राज-पत्र जारी नगरेर सानीआमाको व्यवहार गरिरहेको पनि बताएका थिए।
“वनाधिकार कानून दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा लागू गरी वनबस्तीबासीलाई उनीहरूको अधिकार दिनका सट्टामा राज्य सरकारले जिल्ला प्रशासनमार्फत उल्टै उच्छेद गर्ने काम गरिरहेको छ”, गुरुङले विज्ञप्तिमा थपे भनेका थिए, “घरी कामै नलाग्ने टाइटल डिट बाँड्छ, घरी पुल बनाउने भनेर उच्छेद गर्न आउँछ, जबकि 2006-को वन अधिकार ऐनपछि जबसम्म वनबासीलाई कानून अनुसार सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म कुनै किसिमको विकास कार्य गर्नु पाउँदैन।”
