दार्जीलिङ, 16 जूनः दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्टले हिजो (मङ्गलबार) केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री सन्तोष गङ्गवारसँग भेट गरी क्षेत्रका चियाबगान र सिन्कोना बगानका श्रमिकहहरूका आधार नम्बर र भविष्य निधि (पीएफ)-का डेटा नमिल्दा श्रमिकहरूले केवाईसी आवश्यकता पूरा गर्न असमर्थ हुँदा भोगिरहेका अनेकौँ समस्याबारे जानकारी गराएका थिए।
उनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी यसबारे जानकारी गराएका छन्। केन्द्रीय मन्त्री गङ्गवारले आधार नम्बर जोड़्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने समयावधिलाई थप तीन महिना बढ़ाउन स्वीकृति दिएको पनि बिष्टले जानकारी गराएका छन्।
‘मैले उनलाई चियाबगान र सिन्कोना बगानहरूमा आधार शिविरहरू लगाउनपनि अनुरोध गरेको छु, ताकि हाम्रा श्रमिकहरूले क्षेत्रमा आधार सुविधा केन्द्रहरू उपलब्ध नहुनाका कारण कठिनाइको सामना गर्न नपरोस्’, उनले थप भनेका छन्।
चियाबगान र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई आजसम्म पनि पर्जापट्टाको अधिकार नदिएका कारण यी श्रमिकहरू आर्थिक र सामाजिक रूपले वञ्चित अवस्था रहेको आफूले केन्द्रीय मन्त्रीलाई जानकारी गराएको बिष्टले बताएका छन्।
साथै राज्य सरकारले श्रमिकहरूको यस्तो दुखद स्थितिलाई सुधार्नका लागि आवश्यक पाइला आजका दिनसम्म नसारेकाले यी केन्द्रीय मन्त्रीलाई सबै बगान श्रमिकहरूका भूमि अधिकारको ग्यारेन्टी दिने नयाँ कानून प्रस्तुत गर्न पनि अनुरोध गरेको सांसदले थप बताएका छन्।
‘मलाई लाग्दछ, जसरी वन अधिकार कानून-2006- ले देशभरका वनबस्तीमा बसोबास गर्नेहरूका अधिकारको ग्यारेन्टी दिन्छ, त्यसरी नै नयाँ ‘बगान अधिकार कानून (Plantation Rights Act)’ संसदमा पेश गरी चिया तथा सिन्कोना बगानमा काम गर्नेहरूलगायत सबै बगान श्रमिकका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिनेछ’, उनले थप भनेका छन्, ‘यसका अतिरिक्त मैले मन्त्रीसँग संसदद्वारा पारित श्रम कानूनहरूको कार्यान्वयनमा ढिल्याइबारे पनि चर्चा गरे। कोविड महामारीका कारण यसमा केही ढिल्याइँ उनले मलाई जानकारी गराएका छन्। साथै नयाँ श्रम कानून चाँड़ै लागू गरिने छन्।‘
यसैगरी अन्य मामिलाहरूमाथि पनि विचार गर्ने केन्द्रीय मन्त्री सन्तोष गङ्गवारले आफूलाई आश्वासन दिएका सांसद राजु बिष्टले बताउँदै चिया र सिन्कोना बगानका सबै श्रमिकका लागि पर्जापट्टाको ग्यारेन्टी दिने कानून ल्याउन सक्षम हुने दावी पनि गरेका छन्।
