दार्जीलिङ, 3 जुलाईः दार्जीलिङमा फेरि प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लाउनुपर्ने माग उठेको छ।
यसै मागमाथि जोड़ दिँदै दार्जीलिङका सांसद, विधायक, जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षकसँगै दार्जीलिङ नगरपालिकासमक्ष पनि ज्ञापन पेश गरियो।
विशेष गरी दार्जीलिङमा प्लास्टिक ब्याग साथै प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लाउनुपर्ने मागमा नै शनिबार दार्जीलिङ हिमालय इनिसिएटिभ, जिरो वेस्ट हिमालय, स्काभेञ्जर्स, टिड्डी अनि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नामक गैरसरकारी संस्थाहरूले ज्ञापन चढ़ाएका छन्, जसले दार्जीलिङ नगरपालिकाले 2009-देखि यता आधिकारिक रूपमा 8 पल्ट प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरेको बताएका छन्।
यद्यपि अहिले पनि दार्जीलिङमा प्लास्टिकको प्रयोग जस्ताको त्यस्तै छ भन्दै यी टिड्डीका कार्यकर्ता उत्सव प्रधान अनि स्काभेञ्जर्सकी कार्यकर्ता दिव्या राईले बताएका छन्।
यी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्लास्टिकमुक्त दिवसको अवसर पारेर नै दार्जीलिङ नगरपालिकाले पुनः दार्जीलिङमा प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लाउनुपर्ने माग उठाएका हुन्।
उत्सव प्रधानले भने, “दार्जीलिङ नगरपालिकाले पुनः दार्जीलिङमा प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने विषय लिएर नै आज हामीले दार्जीलिङ नगरपालिका प्रशासनलाई एक ज्ञापन दिएका हौं, ताकि नगरपालिकाले प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध एकपल्ट फेरि कठोर कदम चालोस्।”
यसका साथै आम नागरिकहरूले पनि दार्जीलिङलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउनका लागि विशेष सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
“दार्जीलिङमा प्लास्टिकको प्रयोग नहोस् भन्नका लागि प्रत्येक नागरिकहरूले नै लुगाको झोलाको प्रयोग गरे उत्तम हुनेछ। अनि तरल पदार्थका लागि बोतलहरूलाई नै प्रयोगमा ल्याए प्लास्टिकको बोतलको प्रयोग पनि बन्द भएर जानेछ। दार्जीलिङको पर्यावरणलाई स्वच्छ बनाउनु हो भने नगरपालिका प्रशासनसँगै आम नागरिकको पनि जिम्मेवारी हो”, प्रधानले बताए।
उनले भने, “मासु किन्न जाँदा घरबाट एउटा भाँड़ा लगेर गए, उत्तम हुनेछ। सब्जीका लागि लुगाको झोला लगेको असल हुनेछ। आम जनताले नै यसो गर्न थाले दोकानदारहरूले बिस्तारै प्लास्टिकको प्रयोग गर्न छोड्नेछन्। जुन समग्र दार्जीलिङको लागि राम्रो भएर जानेछ।”
यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर दार्जीलिङका केही दोकानले घिउ नेभाराको पत्तामा पोको पारेर दिने गरेको, दूधका लागि घरबाट बोतल ल्याउन लगाउने गरेको पनि प्रधानले बताए।
यदि स-साना दोकानहरूले यसो गर्न सक्छ भने बिग बजार, रिलायन्सजस्ता ठूल्ठूला दोकानहरूले किन यसो गरेका छैनन् भन्दै यसबारे पनि यी संस्थाहरूले नगरपालिका प्रशासनको ध्यान आकर्षित गराएको प्रधानले बताए।
