 |
| गोजमुमो प्रमुख विमल गुरुङ (फाइल फोटो)। |
दार्जीलिङ, २० सेप्टेम्बर : गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मोर्चा (गोजमुमो) प्रमुख विमल गुरुङले पहाड़बारे त्रिपक्षीय वार्ता भएमा आन्दोलनकारीले उक्त वार्तामा प्रतिनिधित्व गर्ने स्पष्ट रूपमा बताएका छन्। बिहीवार जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा उनले स्पष्ट भनेका छन्, “त्रिपक्षीय वार्ता आन्दोलनकारीसँग हुनेछ। आन्दोलन बेच्ने र राजनीतिक दोकान थाप्नेहरूसँग हुनेछैन।’’ गुरुङले यो बयान पहाड़को नवगठित राजनीतिक दल सुमेटि भन्ने दलको दाबीविरुद्ध दिएका हुन्। सुमेटिले बुधवार दार्जीलिङमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर त्रिपक्षीय वार्तामा पहाड़का सबै दललाई डाक्नुपर्ने माग गरेको थिए। साथै यो दलका ‘विमल गुरुङ पहाड़का प्रतिनिधि होइनन्’ –समेत भनेको थियो।
“सुमेटि दलकाहरूले एउटा प्रेस सम्मेलनमा ‘विमल गुरुङ पहाड़का प्रतिनिधि होइनन् भन्दै केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता गर्छ भने पहाड़का सबै दललाई वार्तामा राख्नुपर्छ भनेर माग गरेका रहेछन्। यो एउटा हास्यास्पद वक्तव्य हो। जीटीएको त्रिपक्षीय वार्तामा गोर्खाल्यान्डको माग ड्रप गरिएको छैन। हामी त्यस मागमा अडिग छौं अनि त्यस सम्झौतामा हस्ताक्षर जीटीए र अन्य दलहरूले गरेका छैनन्”, उनले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, “त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने आन्दोलनकारीको पक्षमा रोशन गिरी हुन्। यसैले त्रिपक्षीय वार्ता न त जीटीएसँग सम्भव छ न त अन्य राजनीतिक दलसँग नै सम्भव छ। हामी रोशन गिरी लगायत सबै आन्दोलनकारी अहिले पनि आन्दोलनमा नै छौं। त्यसैले वार्ता आन्दोलनकारीसँग हुनेछ।”
‘गोर्खाल्यान्डको नाममा बङ्गालबाट अलग हुन सम्भव छैन’ भनी दिएको सुमेटिको बयानप्रति पनि तीखो शब्दमा आपत्ति जनाउँदै गुरुङले भनेका छन्, “गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको एक मात्र माग थियो, हो र रहनेछ। यो मागलाई बिथोल्न कुनै पनि एजेन्टहरू सफल हुनेछैनन्।’’
जीटीएको मियाद बढ़ाउनु पहाड़मा प्रजातन्त्रको गला दबाउनु हो
गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए) -को बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर (बीओए)-को मियाद थप ६ महिना बढ़ाउने राज्यको निर्णयलाई विमलले गैरकानुनी र अप्रजातान्त्रिक बताएका छन्।
जीटीएको दोस्रो मियाद पनि सकिएपछि अस्तित्वहीन बनेको भएको अप्रजातान्त्रिक जीटीएलाई १९ सेप्टेम्बरको दिन राज्य सरकारले पुनः ६ महिनाका लागि बढ़ाएर पहाड़मा प्रजातन्त्रको गला दबाएको आरोप गुरुङले लगाएका छन्। प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “पहाड़का जनताको मतदानको संवैधानिक अधिकारलाई कुल्चिएर लिएको राज्यको यो निर्णयले गोर्खा जातिमाथि राज्यको सरकारको दमन नीति राष्ट्रमा नै उदाङ्गो भएको छ। राज्य सरकारले नोटिफिकेशन जारी गरी अझ ६ महिनाका लागि जीटीएको मियाद बढ़ाउनु भनेको केन्द्र र गोजमुमोसँग बसेको त्रिपक्षीय वार्तामा राखिएका शर्तहरूलाई राज्यले अवमानना गर्नु हो।’’
मोर्चा प्रमुख गुरुङले विज्ञप्तिमा जीटीए बीओएका वर्तमान अध्यक्ष विनय तामाङप्रति पनि कटाक्ष गरेका छन्। ‘तीनपटक मियाद बढ़ाउनु गैरकानुनी हो भनेर कुन एक्टमा लेखेको छ? भनी विनय तामाङले दिएको बयानप्रति तीखो शब्दमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, “म यति सोध्न चाहन्छु, चुनाउ नभई राजनीतिक व्यक्ति प्रशासनिक नेता भएर बस्नु देशको कुन कानूनले दिन्छ?’’
उनले राज्य एकलैले जीटीएको एक्ट संशोधन गर्न नसक्ने पनि बताएका छन्। त्रिपक्षीय बैठकको परिणामबाट बनेको कानूनलाई राज्य एकलैले संशोधन गर्नु कुनै प्रकारले नसक्ने गुरुङको भनाइ छ। “यदि यसो गरेको खण्डमा जीटीए एक्ट ‘गैरकानुनी एक्ट’ बन्नेछ’’, विमलले भनेका छन्। उनले एक दलका नेताले दुई दिन अघि जीटीएको मियादबारे दिएको बयानको सन्दर्भमा यस्तो भनेका हुन्। विपक्षी दलका ती नेताले विधानसभामा जीटीए ऐन संशोधन गरेर मात्र जीटीएको मियाद तेस्रोपटक बढ़ाउन सकिने बताएका थिए।
