गान्तोक, 1 अगस्तः राज्यमा ओएनओआरसी लागू गरेर एसकेएम सरकारले सिक्किमको भविष्यलाई खतरामा पारेको एसडीएफ पार्टीले आरोप लगाएको छ।
आइतबार इन्दिरा बाइपासस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै एसडीएफ प्रवक्ता एमके सुब्बाले ओएनओआरसी लागू गर्न एसकेएम सरकारलाई के को हतार थियो? भन्ने प्रश्न गरे।
ओएनओआरसी बिनातयारी लागू गर्दा सिक्किममा रहेका 1420 वटा फेयर प्राइज शप देशका 5,45,642 फेयर प्राइज शपसित जोड़िने र राज्यका 91799 राशन कार्ड देशका 22,64,16,664 राशन कार्डसित जोडिनेछन् भन्दै ‘यो सिक्किमका लागि पूर्ण रूपले सब-मर्जको स्थिति’ रहेको बताए।
राशन कार्ड आवसीय प्रमाण-पत्र र भोटर कार्ड दाबी गर्ने एउटा प्रमुख दस्तावेज रहेकाले भविष्यमा यसको परिणाम के हुन्छ त्यसबारे चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति सिक्किमेली नागरिकमा सिर्जना भएको उनले बताए।
कोविड महामारीको पहिलो लहरका क्रममा भएको लकडाउनअवधि प्रवासी मजदुरहरूले भोग्न परेको समस्याबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा बन्धु मुक्ति मोर्चाले सर्वोच्च न्यायालयमा गरेको रिट पिटिशनका आधारमा राज्यहरूले ओएनओआरसी लागू गर्नुपर्ने न्यायालयको आदेश रहे पनि यस सम्बन्धमा सिक्किम सरकारले कुनै पूर्व तयारी नगरेको सुब्बाले आरोप लगाए।
सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दाको सुनवाइका क्रममा विभिन्न राज्यले आ-आफ्नो एफिडेभिट पेश गरेको तर सिक्किम सरकारले न्यायालयमा एफिडेभिड नै बुझाउन नसकेको सुब्बाको आरोप छ।
यदि सिक्किम सरकारले राज्यको विशेष प्रावधान 371 एफ-को उठान गरी न्यायालयमा एफिडेभिड बुझाएको भए ओएनओआरसी राज्यमा लागू गराउनुपर्ने स्थितिलाई टार्न सकिने थियो भन्ने उनको भनाइ छ।
सुब्बाले भने,“सिक्किम सरकारले सर्वोच्च न्यायालमा राम्रो दलिल राखेको भए ओएनओआरसी लागू हुनबाट छुट पाउन सक्ने थियो। तर, सरकारले केही गरेन।”
यदि सरकारले न्यायालयमा आफ्नो पक्षबाट एफिडेभिट दिएर पनि ओएनओआरसी सिक्किममा लागू भएको हो भने सरकारले न्यायालयमा पेश गरेको एफिडेभिड सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि एसडीएफ प्रवक्ताले माग गरे।
उनले भने, “राज्यमा प्रवासी मजदुरहरूका सङ्ख्या कति छ भन्ने बारेमा पनि सरकारसित तथ्याङ्क नै छैन। यो लागू हुनअघि गरिनुपर्ने गृहकार्य (होमवर्क) सरकारले गरेकै छैन। प्रवासी मजदुर कति छन् भन्ने थाहै छैन। यस्तो स्थितिमा ओएनओआरसी लागू हुँदा अहिलेलाई यो प्रवासीहरूका सार्वजनिक वितरण प्राणीबाट राशन पाउने एउटा माध्यम मात्र देखिए पनि भविष्यमा गएर सिक्किमजस्तो सीमावर्ती राज्यका लागि गम्भीर समस्या हुनेछ।”
ओएनओआरसीका कारण राज्यमा अनावश्यक अनुप्रवेश बढ्न सक्ने, सिक्किमको डेमोग्राफी परिवर्तन हुने, देशको सुरक्षा नै खतरामा जाने, अनि पछि गएर सिक्किमको राजनीतिक शक्ति स्थानान्तरित (पोल्टिकल पावर सिफ्ट) हुने जस्ता कुरालाई नकार्न नसकिने एसडीएफ प्रवक्ताले बताए।
एसकेएम सरकार सत्तामा आएपछि सिक्किमको अस्तित्व हनन शुरु भएको दाबी गर्दै सरकारले सिक्किमको भविष्य राजनीतिको बजार लीलाम गरिसकेको एसडीएफ प्रवक्ताले आरोप लगाए।
उनले भने, “सिक्किममा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू भइसकेको छ। त,र एसकेएम डिनाइल मोडमा छ। सीओआई मुद्दामा एसकेएम सरकारले वाकओभर दियो। अहिले भविष्यको प्रभावबारे चर्चा नै नगरी ओएनओआरसी लागू गरे सरकारले आफ्नो पोलिटिकल मास्टरलाई मात्र खुशी बनाउने काम गर्दैछ।”
अर्कोतर्फ ओएनओआरसीबारे पुनःसमीक्षा हुनुपर्ने एसडीएफ पार्टीले माग गरेको छ।
यसबारे सबै सर्वदलीय बैठक गरी चर्चा गरिनुपर्ने साथै राज्य सरकारले यसमाथि विशेष विधानसभा सत्र आयोजन गरी बहस गर्नुपर्ने एसडीएफले माग गरेको छ।
सिक्किममा ओएनओआरसी लागूबारे भारत सरकारले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी एसडीएफको माग छ।
राज्यले पाएको विशेष प्रावधान 371एफ-को सम्मानस्वरूप पनि ओएनओआरसी सिक्किममा लागू हुनुहुँदैन भन्ने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको प्रवक्ता सुब्बाले बताए।
