गान्तोक, 3 अगस्तः एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) राज्यमा लागू भएको सम्बन्धमा विपक्षी पार्टीले उठाएका सबै मुद्दालाई खारिज गर्दै यसमा विपक्षीले राजनीतिक चलाखीपन देखाउने प्रयास गरेको सत्तारुढ एसकेएम पार्टीले आरोप लगाएको छ।
मङ्गलबार गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी प्रवक्ताद्वय सीपी शर्मा र जेकब खालिङले विपक्षीले लगाएका आरोपको जोडदार रूपमा खण्डन गरे।
प्रवक्ता जेकब खालिङले ओएनओआरसी 371एफ लाई घात हुन्छ भन्ने विपक्षीको तर्कलाई तथ्यहीन बताउँदै यसबाट दिग्भ्रमित नहुन जनतालाई आग्रह गरे।
ओएनओआरसी केवल खाने अधिकारबाट गरीबलाई वञ्चित नगराउने एउटा योजना मात्र रहेकोकाले यसबाट कहिल्यै पनि 371एफलाई घात नपुग्ने खालिङले ठोकुवा छ।
साथै यो योजनाले सिक्किमको विशेष प्रावधानलाई धक्का हुन्छ भन्ने विपक्षीको तर्क मूर्खतापूर्ण छ भन्दै यसबारे तर्कहीन बहस राखेर राजनीतिक चलाखीपन नदेखाउन विपक्षीलाई सुझाए।
ओएनओआरसी मुद्दामा विशेष गरी एसडीएफ प्रवक्ता एमके सुब्बाले राखेका सबै तर्कको खोइरो उतार्ने काम एसकेएम प्रवक्ताले आज गरे।
देशको सर्वोच्च न्यायालयले ओएनओआरसीलाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भित्रको एक योजनाका रूपमा परिभाषित गरेको जानकारी दिँदै उनले ओएनओआरसीको मूल कानून राज्यमा एसडीएफ सरकारको कर्यकालमा नै लागू भएको दावी गरे।
जनवरी 2016 मा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 राज्यमा लागू गरिएको जानकारी दिँदै अहिले आएर ओएनओआरसीको विरोध गरेर आकास नथुक्नु भन्ने एसडीएफलाई सुझाउ दिए।
ओएनओआरसीको मूल कानून 2016 मा नै लागू भइसकेकाले यसमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार एसडीएफ पार्टीसित नरहेको खालिङको भनाइ छ।
ओएनओआरसी लागू हुँदा राज्यमा बाहिरबाट आउनेले नयाँ राशन कार्ड बनाउनु नपर्ने प्रावधान रहेकाले यसले अनुप्रवेशलाई पनि रोक्ने खालिङको ठहर छ।
‘राज्यका फेयर प्राइज शप र राशन कार्ड देशमा मिसिएपछि सिक्किम पूर्ण रूपमा सबमर्ज भयो’ भन्ने एसडीएफ प्रवक्ता एमके सुब्बाको दावीलाई खारिज गर्दै ओएनओआरसी लागू हुँदा सिक्किम सबमर्च भयो भन्नु झूट र बगम्फुसे कुरा मात्र रहेको खालिङले बताए।
उनले बजारमा सुनेका हल्लाका आधारमा नबोल्न एसडीएफलाई सुझाउ दिँदै संवेदनशील मुद्दामा बोल्दा दस्तावेज र सत्य तथ्य जनता अघि राख्नुपर्ने बताए।
यसरी नै मामिलाको सुनवाइका क्रममा सर्वोच्च न्यायालयमा सरकारले एफिडेभिट बुझाएन भन्ने एसटीएफ पार्टीको आरोपलाई पनि खालिङले झूटो साबित गरे। 3 जून 2020 मा दुईवटा र 15 सेप्टेम्बर 2020 र 7 जून 2021 मा एक-एक वटा गरी सरकारले चारवटा एफिडेभिट न्यायालयमा पेश गरेको तथ्य राख्दै एसडीएफले झूट बोलेर जनताको विवेकसित खेलाँची गरेको आरोप लगाए।
राज्य सरकारसित प्रवासीको डेटा नरहेको एसडीएफको आरोपलाई निराधार मान्दै प्रथम चरणको लकडाउनका समय राज्य सरकारले शुरु गरेको पेण्डामिक पोर्टलमा 30,820 जना प्रवासी पञ्जीकृत रहेको तथ्य राखे।
ओएनओआरसीले राज्यको डेमोग्राफी परिवर्तन गराउनेछ भन्ने विपक्षीको तर्कलाई पनि अस्वीकार गर्दै पावर प्रोजेक्ट र फार्मा कम्पनी सिक्किम ल्याउने एसडीएफ नै यसका लागि जिम्मेवार रहेको खालिङले ठहर गरे।
यसरी नै सिक्किममा सीएए लागू भयो भन्ने एसडीएफको दाबीलाई खारेज गर्दै एसडीएफको राज्यसभा सांसदले यो कानून पारित गर्दा पक्षमा भोट दिए कि विपक्षमा दिए त्यसको सही जबाफ जनतामा राख्ने चुनैती दिए।
यस अघि पार्टी प्रवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्माले पनि ओएनओआरसी सम्बन्धमा विपक्षी पार्टीले लगाएका सबै आरोपको खण्डन गरे।
उनले विशेष गरी भाइचुङ भोटियामा प्रहार गरे। भाइचुङलाई हाफ टाइम प्लेयर र पार्ट टाइम पोलिटिसियनको संज्ञा दिँदै उनले सरकारमाथि लगाएका सबै आरोपलाई एसकेएम प्रवक्ता शर्माले आधार र अर्थहीन बताए।
ओएनओआरसीले 371एफ हनन हुन्छ भन्नु विपक्षीको राजनीति गर्ने बहाना मात्र रहेको बताउँदै वास्तवमा एसकेएम सरकारले प्राप्त गरेका कार्य सफलताबाट विपक्षीमा जलन भएको उनले ठहर गरे।
