गोवाहाटी, ४ अगस्तः अबउसो गोर्खाहरूमाथि नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए)-अन्तर्गत मुद्दा नलगाउने निर्णय गरिएको छ।
असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले ट्विटरमार्फत् यसबारे जानकारी गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री शर्माका अनुसार असम क्याबिनेटले आज नागरिकता संशोधन ऐन १९५५ अन्तर्गत कुनै पनि गोर्खामाथि मुद्दा नलगाउने निर्णय गरेको छ। यसका साथै विदेशी न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका गोर्खाहरूसम्बन्धी सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ।
यसौबिच गोर्खाहरूसम्बन्धी यति महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै दार्जीलिङ सांसद राजु बिष्टले असम सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्।
उनले विदेशी न्यायाधिकरणमा गोर्खाहरूसम्बन्धी विचाराधीन सबै मुद्दालाई फिर्ता लिने असम सरकारको निर्णयलाई ऐतिहासिक बताउँदै अबउसो असमका एकैजना गोर्खालाई समस्या नहुने दावी गरेका छन्।
बिष्टका अनुसार धेरै मानिसले आफ्नो राजनीतिक फाइदा पूरा गर्नका लागि जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कोशिश गरिरहेका थिए। तर असम र दार्जीलिङ पहाड़, तराई एवं डुवर्सका जनताले झूटो अफवाहप्रति ध्यान नदिई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहनेतृत्वमाथि भरोसा गरिरहेका छन्।
यति मात्र होइन बिष्टले गोर्खाहरूलाई न्याय दिन एउटै पार्टी भाजपा मात्र रहेको तथा समय लागे पनि गोर्खाहरूलाई गरिएका सबै वाचा निश्चय पूरा हुने दावी गरेका छन्।
