कोलकाता, १९ अगस्तः पछिल्लो विधानसभा चुनाउको परिणामपछि बङ्गालका विभिन्न स्थानमा भएको हिंसाको जाँच अब सीबीआईले गर्नेछ।
आज कोलकाता उच्च न्यायालयले यस्तो फैसला सुनाएको हो। कार्यवाहक न्यायाधीश राजेश बिन्दलको बेञ्चले चुनाउ परिणामपछि राज्यका विभिन्न स्थानमा भएका हिंसाका मामिलामाथि सुनवाइ गर्दै यो मामिलाको जाँच सीबीआईले गर्ने फैसला सुनाएको हो।
फैसलामा भनिएको छ- चुनाउपछि हिंसाको जाँच सीबीआईले गर्नेछ।
अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या र दुष्कर्मसहित अन्य अधिक महत्त्वका अपराध मामिलाहरूका जाँच सीबीआईले गर्नेछ, जबकि अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण मामिलाको जाँचका तीन सदस्यीय एसआईटी गठन गरिएको छ। जाँच कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट उच्च न्यायालयलाई दिनेछ। यसको निगरानी सर्वोच्च न्यायालयका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले गर्नेछन्।
यति मात्र होइन, हिंसा पीड़ित मानिसहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि उच्च न्यायालयले राज्य सरकारलाई निर्देश दिएको छ।
उल्लेखनीय छ, चुनाउ परिणामपछि राज्यका ठाउँ ठाउँमा भएका हिंसाका घटनाहरूलाई लिएर उच्च न्यायालयमा धेरै याचिका दर्ता गरिएको थियो।
यी सबै याचिकाका सुनवाइ पूरा भइसकेको छ।
उच्च न्यायालयले पछिल्लो १८ जूनका दिन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई यस मामिलाका आरोपहरूका जाँच गर्नका लागि एक समिति गठन गर्ने निर्देश दिएको थियो।
आयोगले १३ जुलाईका दिन आफ्नो रिपोर्ट न्यायालयमा बुझाएको थियो। रिपोर्टमा राज्य सरकार र पुलिस प्रशासनको तीखो आलोचना गरिएको छ। यसको जवाबमा सरकारले यो रिपोर्टलाई झुटो र पक्षपाती बताउँदै खारेज गरेको थियो।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)-द्वारा गठित समितिले चुनाउ परिणामपछिका राजनीतिक हिंसाका धेरै मामिलाको जाँच सीबीआईलाई सुम्पिने सिफारिश गरेको थियो।
यसैबिच भाजपाले उच्च न्यायालयको फैसलालाई स्वागत जनाएको छ।
स्मरण रहोस्, पछिल्लो २ मईका दिन चुनाउ परिणामपछि राज्यका ठाउँ ठाउँमा हिंसाका घटनाहरू प्रकाशमा आएको थियो।
