दार्जिलिङ, 19 अगस्त: दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसलाई पीपीएस (स्थायी राजनीतिक समाधान) भाजपाको भोट जित्ने मुद्दाबाहेक अन्य केही होइन भन्ने लागेको छ।
यसैले भाजपाले गोर्खा र आदिवासीको दीर्घकालीन मुद्दालाई संवेदनशील बनेर समाधान गर्ने दिएको वचन फेरेर पीपीएस भन्न शुरू गरेको तृणमूल कङ्ग्रेस ठान्छ।
आज यस विषय लिएर दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेसका प्रवक्ता एनबी खवाससित कुराकानी गर्दा उनले गोर्खा जाति वा दार्जिलिङ पहाड़का जनतालाई लट्याउनका लागि मात्रै गत लोकसभा चुनाउदेखि भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा पीपीएस लेख्न शुरू गरेको हो भन्ने बताएका छन्।
“यदि भाजपा गोर्खा जाति वा दार्जिलिङप्रति साँच्चै इमानदार भएको भए पीपीएसको मुद्दाबारे त्रिपक्षीय वार्ताको बहाना नगरी सोझै संसदमा बील प्रस्तुत गर्ने थियो”, उनले थपे, “12 अगस्तभित्र त्रिपक्षीय वार्ताका लागि पत्र आउने कुरा गरिएको थियो, तर आज 19 अगस्त बितिसक्दा पनि त्यो पत्र यहाँसम्म आइपुगेको छैन।”
यसैबाट भाजपाको इमानदारिता स्पष्ट हुन्छ भन्दै खवासले दार्जीलिङ लोकसभाको आसन आफ्नो हातबाट उम्किन नदिनका लागि मात्रै पीपीएस भन्ने गरेको पनि बताए।
स्मरण गराइन्छ, केही दिनअघि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले दार्जिलिङ पहाड़का विभिन्न घटक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसित एक बैठक गरेका थिए।
त्यस बैठकपछि दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्टले सेप्टेम्बर महिनाको पहिलो सप्ताह पीपीएसबारे त्रिपक्षीय वार्ता हुने जानकारी गराउँदै यसका लागि पहाड़का राजनीतिक पार्टीहरूलाई 12 अगस्तभित्र निमन्त्रणा-पत्र आउने पनि बताएका थिए। तर, आजसम्म पनि पत्र नआउँदा विपक्षी पार्टीहरूका लागि भाजपामाथि कटाक्ष प्रहार गर्ने असल मौका प्राप्त भएको छ, जसलाई तृणमूल कङ्ग्रेसले कुनै पनि स्थितिमा चुकाउन चाहँदैन।
केन्द्रको पीपीएस के हो, त्यो कसैलाई थाह छैन अनि भाजपाले पनि यसमाथि मौनव्रत लिइरहेको छ। तर राज्य सरकारले दिन्छु भनेको पीपीएस के हो? प्रश्न गर्दा खवासले केन्द्र सरकारको पीपीएस स्पष्ट भएपछि राज्यले पनि आफ्नो पीपीएस स्पष्ट पार्ने योजना बनाएको बताए।
उनले थपे, “भाजपाले गोर्खा जाति वा दार्जिलिङका जनताको भावनासित खेलेर राजनीतिक फाइदा उठाइरहेको छ, तर तृणमूल कङ्ग्रेसले व्यावहारिक राजनीति गर्छ। जसको फाइदा सोझै जनताले पाउँछन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण पश्चिम सरकारद्वारा शुरू गरिएको दैलोमा सरकार अभियान हो। यो अभियानअन्तर्गत राज्यका जनताले विभिन्न सुविधाका लागि आफ्नो घर छेउमै सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छन्।”
जीटीए, दार्जिलिङ नगरपालिका अनि दार्जिलिङ पहाड़मा पञ्चायत चुनाउ विषय लिएर तृणमूल कङ्ग्रेसको कस्तो दृष्टिकोण छ? भन्नेबारे सोधिएको एक प्रश्नको उत्तरमा खवासले भने, “जीटीएको चुनाउ राज्य सरकारकै अधीन हुने भए पनि चुनाउ आयोगले अहिले सबै चुनाउहरूमा रोक लगाएका कारण जीटीएको चुनाउ भएको छैन। पहाड़मा तीनस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गर्नका लागि संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ। तर, केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म दार्जिलिङ पहाड़मा पञ्चायत चुनाउ गराउनका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुनै छाँट देखाएको छैन।”
यति मात्र होइन दार्जिलिङ नगरपालिकाको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण यसको पनि चुनाउ हुनसक्ने अवस्था नै नरहेको हिल तृणमूल कङ्ग्रेस प्रवक्ता एनबी खवासले बताएका छन्।
