नयाँदिल्ली, 28 फरवरी : केन्द्र सरकारले 12 लाख वनवासी जनजातिहरूलाई उच्छेद गर्ने आदेशमाथि रोक लगाउने सर्वोच्च न्यायालयसँग माग गरेको छ। यो आदेशविरुद्ध केन्द्र सर्वोच्च न्यायालय पुगेको छ।
साथै सर्वोच्चले लगभग 12 लाख वनवासी जनजातिहरू (एफडीएसटी) र अन्य पारकम्परिक वनवासीहरू (ओटीएफडी)-लाई वन जङ्गाल निकाल्ने आदेशमाथि रोक लगाउनेसम्बन्धी याचिकामाथि शीघ्रै सुनवाइ गर्ने पनि माग गरेको छ।
यी वनवासी जङ्गलमा बस्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित दाबीलाई राज्य सरकारहरूले खारेज गरेको थियो।
टाइम्स अव् इण्डियामा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार बुधवार सोलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहताले जनजातीय कार्य मन्त्रालयको आवेदन जस्टिस अरुण मिश्रा र जस्टिस नवीन सिन्हाको पीठसमक्ष राखे।
उनले न्यायालयसमक्ष भने, -‘अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनाधिकारको मान्यता) अधिनियम’-अन्तर्गत जङ्गलमाथि गरिएको दाबीलाई खारेज गर्नसम्बन्धी आदेशलाई अन्तिम मान्नसकिँदैन।
एसजीका अनुसार यो आदेशबाट प्रभावित हुने धेरजसो लोग अशिक्षित छन् र उनीहरूलाई आफ्नो वनाधिकारको जानकारी छैन।
रिपोर्टका अनुसार सर्वोच्च न्यायालय केन्द्रको याचिकामाथि आज सुनवाइ गर्नका लागि सहमत भएको छ।
