दार्जिलिङ, ११ सेप्टेम्बर: चियाश्रमिकहरूका लागि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू गरिनुपर्ने मूल मागमा आज (शनिबार) जोइण्ट फोरमले दार्जिलिङमा एक सङ्गोष्ठीको आयोजन गर्यो।
स्थानीय गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा आयोजन गरिएको यस सङ्गोष्ठीमा बङ्गालका ३७ वटा श्रमिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेको गोजमुमोको श्रमिक सङ्गठन दार्जिलिङ, तराई डुवर्स प्लान्टेशन लेबर युनियनका अध्यक्ष सुरज सुब्बाले जानकारी गराएका छन्।
उनले भने, “चियाश्रमिकहरूका लागि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू गर्ने विषयलाई केन्द्र गरी अघिबाटै मिनिमम वेजेस एड्भाइजरी कमिटीको गठन गरिएको छ, जसको विगत केही वर्षदेखि बैठक नै भएको छैन। यसैले यस एड्भाइजरी कमिटीको बैठक शीघ्र गराएर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमाथि नै आजको सङ्गोष्ठीमा बल दिइएको छ।”
यसैगरी सुब्बाले यसपालि चियाश्रमिकहरूलाई एकैपल्टमा २० प्रतिशतको दरले बोनस दिनुपर्छ भन्ने विषयमाथि पनि जोइण्ट फोरमले जोड़ दिइरहेको बताएका छन्।
“एकैपल्टमा २० प्रतिशतको दरले बोनस भुक्तान गर्नुपर्छ अनि यसका लागि बैठक पनि एकैपल्ट हुनपर्छ”, उनले थपे।
यस सङ्गोष्ठीमा विशेष रूपमा उपस्थित रहेका वेस्ट बेङ्गल जोइन्ट फोरमका संयोजक जियाउल हकले चियाकमानका मालिकहरूले देशको ऐन वा कानून मानेर चियाकमान सञ्चालन गर्नै नचाहने बताए।
चियाकमानका मालिकहरूले देशको ऐन मान्नुपर्ने र यसो भएको खण्डमा चियाश्रमिकहरूले पनि चिया उद्योग विकासका लागि सही काम गर्ने आशा गर्न सकिने हकले जनाए।
“चियाश्रमिकहरू भोकमरी, गरिबी, आधा पेट खाएर बाँच्न नपरोस्। यसैले बङ्गालका साढ़े चार लाख चियाश्रमिकले चिया उद्योगसँगै बङ्गालको विकासका लागि पनि एकबद्ध भएर कार्य गर्नसक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “चियाश्रमिकहरूले आफ्नो समयभरि काम गर्नुपर्छ अनि चिया उद्योग विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्न चाहने चियाकमान मालिकहरूले चियाश्रमिकहरूको हितलाई पनि त्यति नै ध्यान दिनुपर्छ।”
उनले थप भने,”देश स्वतन्त्र भएको ७५ वर्ष पूरा भइसक्यो। तर, अहिलेसम्म पनि चियाश्रमिकहरूले पूर्ण स्वतन्त्रताको अनुभव गर्न सकेका छैनन्, किनभने अहिलेसम्म पनि चियाश्रमिकहरू बस्दै आएको जमिनको कागज-पत्र उनीहरूको नाममा छैन। यसैले चियाकमानमा बस्दै आइरहेका मानिसहरूलाई उनीहरू बस्दै आएको घर-घड़ेरीको मालिकाना अधिकार दिनुपर्छ।”
