गान्तोक, १६ सेप्टेम्बरः आफ्नो स्वार्थी राजनीतिक दाउपेचमा एसकेएम सरकारले राज्यका विद्यार्थीहरूका भविष्यमाथि खेलाँची गरेको प्रमुख विपक्षी पार्टी एसडीएफको आरोप लगाउँदै यसको घोर निन्दा गरेको छ।
यति मात्र होइन, वर्तमानको राज्य सरकारको एकतन्त्री कार्यप्रणाली र स्वार्थी राजनीतिक दाउपेचका कारण अहिले विशेषगरी राज्यका विद्यार्थीहरू धेरै प्रताड़ित बनेका, विद्यालय, महाविद्यालय समयमा सुचारू रूपले सञ्चालन नभएकाले विद्यार्थी समयोचित शिक्षार्जन गर्न नपाइरहेका पनि बताएको छ।
एसडीएफले यसलाई अत्यन्त चिन्ताको विषय ठहर गरेको छ।
‘न्याय खोज्न आन्दोलनमा उत्रिएका नयाँ अस्थायी शिक्षकहरूका आन्दोलन दबाउनलाई राज्य सरकारले धोकाधड़ी गरी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थान ३१ अक्टोबरसम्म बन्द गरिने अधिसूचना ११ सेप्टेम्बरका दिन जारी गऱ्यो। अस्थायी शिक्षकहरूका आन्दोलनलाई शिक्षक-शिक्षकहरूमा विभाजन नीति र राजनीतिक दाउपेचको प्रयोग गरी पूर्ण रूपले बन्द गराउन सरकार सफल बन्यो’, एसडीएफका प्रचार प्रसार मामिला उपाध्यक्ष कृष्ण खरेलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘अस्थायी शिक्षकहरूका आन्दोलन कुनै न्यायसङ्गत परिणाम प्राप्त नगरी पूर्ण रूपले स्थगित भएको दुई दिन नबित्दै राज्य सरकार अधीनस्थ शिक्षक विभागले १३ सेप्टेम्बरका दिन कलेज र उच्च शैक्षिक संस्थानहरू खोलिने अर्को नोटिफिकेसन फेरि जारी गर्यो। दुई दिन अघि कोरोनाको बहाना देखाएर बन्द गरिएका महाविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरू अस्थायी शिक्षकहरूका हड़ताल स्थगित भएलगत्तै पुनः खोलिने सरकारको निर्णय कतिको विद्यार्थीमुखी छ त? शैक्षिक संस्थानहरू बन्द गरिने र खोलिने राज्य सरकारको अस्थिर निर्णयमा शिक्षकहरूको आन्दोलन दबाउने उद्देश्य लिप्त रहेको कुरा छलङ्ग भएको छ।‘
उनको आरोपका अनुसारका यसरी एकातिर विद्यार्थीहरूका भविष्यसँग सरकारले खेलाँची गरेको छ भने अर्कोतिर शिक्षकहरूलाई बिल्लीबाठ बनाएको छ।
‘सरकारको यस्तो मनमानीपूर्ण क्रियाकलाप तथा व्यवहार अप्रजातान्त्रिक र जनताविरोधी रहेको एसडीएफ पार्टी ठहर गर्दछ। यदि कोविड महामारीले नै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने जुन क्षेत्रमा कोविड सङ्क्रमण भएको छ, त्यहाँ कन्टेनमेन्ट जोन घोषणा गरी अन्य विद्यालय सुचारू रूपले चलाउन सकिन्थ्यो। तर एसकेएम सरकारलाई न विद्यार्थी न त शिक्षक कसैको पर्वाह नभएपछि यस्तो तुगलकी फरमान गरेर व्यवस्थालाई चौपट बनाएको छ’, कृष्ण खरेलले भनेका छन्।
उनले थप भनेका छन्, ‘हामी जिम्मेवारीका साथ सरकारलाई यो सुझाउ दिँदछौँ, सिक्किमे विद्यार्थी नानीहरूका भविष्यलाई ख्यालमा राखेर सबै शिक्षण संस्था तुरून्त खोलेर कोविड प्रोटोकल्सलाई पालन गराउँदै पढ़ाइ चालु गर्नुपर्छ। बोर्ड परीक्षामा कोर्स पूरा हुन नसकेका कारण हाम्रा सिक्किमे विद्यार्थी नानीहरूले समस्या झेल्नु नपरोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।‘
