गान्तोक, १९ सेप्टेम्बरः एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)-लाई विपक्षी एसडीएफ पार्टीले फेरि एसकेएम सरकारको खुलेर आलोचना गरेको छ।
आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरी एसडीएफ प्रवक्ता एमके सुब्बाले ओएनओआरसी सम्बन्धमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा एसकेएम सरकारले सही हलफनामा (एफिडेभिट) बुझाउनका सट्टा ‘आत्मसमर्पण’ गरेकाले नै सिक्किम ‘सबमर्ज’ हुने स्थिति आएको आरोप लगाए।
एसकेएम सरकारको असफलताका कारण सिक्किमका पुराना कानून र सुरक्षा कवचलाई दबाएर ओएनओआरसी लागू गर्नुपर्ने स्थिति भएको सुब्बाले दावी गरे।
ओएनओआरसी सम्बन्धमा सर्वोच्च न्यायालयमा भएको सुनवाइका क्रममा सिक्किम सरकारले चारवटा हलफनामा बुझाए पनि सिक्किमको सुरक्षा सम्बन्धमा न्यायालयलाई अवगत गराउनका सट्टा आत्मा समर्पण गरेको आरोप लगाउँदै एसकेएम सरकारले जनतालाई यस बारे सत्य तथ्य बुझाउन नसकेपछि अहिले राजनीतिक बयानबाजी दिने गरेको बताए।
एसकेएम पार्टीका नेताहरूबाहेक अन्य कोही पनि सिक्किमेली नागरिक ओएनओआरसीको पक्षमा नरहेको पनि सुब्बाले ठोकुवा गरे।
अर्कोतर्फ सरकारले यो मुद्दा सम्बन्धमा चारवटा हलफनामा सर्वोच्चमा बुझाउँदा प्रत्येकमा प्रवासी मजदुरको सङ्ख्या अलग-अलग बताएको पनि सुब्बाले ठोकुवा गरे।
७ जून २०२१-मा बुझाएको चौथो तथा अन्तिम हलफनामामा सरकारले प्रवासी मजदुरको सङ्ख्या १,०९,२१४ अब यी प्रवासी मजदुरले पाउने ओएनओआरसीको माध्यमबाट पाउने अधिकारका कारण सिक्किमको जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी)-सितै सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक अवस्था पनि बद्लिएर जाने बताए।
उनले भने, “सिक्किममा ओएनओआरसी लागू हुनअघि पनि १८ वटा श्रमिक कानून थिए। तर, कुनैले पनि प्रवासी मजदुरलाई डोमिसाइल (यहाँ बस्ने अधिकार) दिएको थिएन। तर, ओएनओआरसीले प्रवासी मजदुरलाई डोमिसाइल अधिकार दिएका कारण अब उनीहरूलाई कुनै आधारमा यहाँबाट हटाउन सकिने छैन; जसले गर्दा सिक्किमको सम्पूर्ण स्थिति बद्लिएर जानेछ।”
ओएनओआरसी राज्यमा लागू नगर्ने सम्बन्धमा एसकेएम सरकार इमानदार भएको भए राज्यको विशेष सुरक्षा कवच ३७१ एफ र यहाँको हुने डेमोग्राफिक चेञ्चको स्थितिको उल्लेख गरेर सर्वोच्चमा हलफनामा बुझाउन सक्ने थियो भन्दै सरकारले यी सबै काम नगरेकै कारण ओएनओआरसी लागू भएकाले सिक्किम सबमर्ज गर्ने काम एसकेएमबाट भएको एमके सुब्बाले ठोकुवा गरे।
उनले थप भने, “ओएनओआरसी केन्द्रिय योजना हो। यसअन्तर्गत डाइरेक्ट ब्याङ्क ट्रान्सफरको माध्यमबाट पनि प्रवासी मजदुरलाई सहयोग पुर्याउन सक्ने प्रावधानका साथ के सुविधा हुन्छ त्यही लागू गर्नु भन्ने विकल्प न्यायालयले सरकारलाई दिएको थियो, तर सिक्किम सरकारले राज्यमा प्रवासी मजदुरका लागि डाइरेक्ट ब्याङ्क ट्रान्सफर प्रावधान छैन भनेर हलफनामा दियो। सिक्किम सरकारले सर्वोच्चले दिएको दोस्रो विकल्प चलाएको भए पनि राज्यको राशन कार्ड डाइलुट गर्नु पर्ने थिएन। तर, सरकार लोकल प्रोटेक्सनप्रति गम्भीर नभएका कारण सिक्किमेले भविष्यमा पछुताउनुपर्ने स्थिति भएको छ।”
स्थानीय सुरक्षामा एसकेएम सरकार लगातार असफल भएको बताउँदै एसडीएफ प्रवक्ता सुब्बाले सिक्किमलाई ‘माइग्रेन्ट अक्युपाइ स्टेट’ बनाउने सरकारले प्रयास नगरोस् भन्ने सुझाउ दिए।
यसरी नै सिक्किम सब्जेट वा डोमिसाइललाई दस्तावेजको आधार मानेर बनाएको सिक्किमको राशन कार्डलाई विभागले राशन थाप्नबाहेक अन्यमा प्रयोग नआउने दस्तावेज घोषित गरेर अर्को स्थानीय सुरक्षा दस्तावेजलाई समाप्त गरेको आरोप लगाए। ओएनओआरसी लागू भएपछि सिक्किमका लागि रहेको सुरक्षा कवच पनि समाप्त सुब्बाले बताए।
अर्कोतर्फ राज्यमा अस्थायी शिक्षकहरूको मुद्दा समाधानमा पनि सरकार विफल भएको उनले दावी गरे।
अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने सरकारसित कुनै ठोस कार्यक्रम नभएका कारण नै सरकारले अस्थायी शिक्षकहरूमाथि फुटाऊ अनि राज गरको नीति अप्नाएको आरोप लगाए।
नयाँ अन्तर्वार्ता भएर नियुक्ति हुने अस्थायी शिक्षक आठ वर्षमा स्थायी हुने प्रावधान अन्तर्वार्ता सूचनामा उल्लेख नगरिएकाले सरकारले भनेको आठ वर्षे नीति पनि शङ्काको घेरोभित्र नै रहेको उनले बताए।
यसरी नै कोरोना व्यवस्थापनमा पनि सरकार पूर्ण असफल भएको सुब्बाले ठहर गरे।
उनले भने, “आज पनि कोरोना सङ्क्रमण दरमा सिक्किम तेस्रो स्थानमा छ। जनताले सरकारको महामारी र कोरोना महामारी दुवै झेल्नु पर्दैछ तर जनतालाई राहत दिने सरकारमा कुनै योजना छैन। सरकारी लापरवाहीका कारण ३७९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तर, कोविडका कारण मृत्युका परिवारको स्थिति के छ सरकारलाई थाहा छैन।”
एसडीएफ प्रवक्ता सुब्बाले कोविडका कारण ज्यान गुमाउने राज्यका सबैलाई सरकारले १०-१० लाख रुपियाँको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, मृत्यु भएका फ्रण्टलाइन योद्धालाई एक करोड़ रुपियाँका दरले अनुग्रह राशि दिनुपर्ने र टुहुरा भएका नानीहरूको शिक्षा व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने माग गरे।
यति मात्र होइन, राज्यमा आपदा व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो वित्त वर्षमा ३०१ करोड़ रुपियाँ र यस वर्ष अहिलेसम्म १९६ करोड़ रुपियाँ आइसकेको दावी गर्दै यसबाट कोविडबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुब्बाले माग गरेका छन्।
