दार्जिलिङ, २४ सेप्टेम्बरः भारत सरकारले २०२१-२२ को बजेटमा पश्चिम बङ्गाल र असमका चियाश्रमिकहरूका कल्याणका लागि एक हजार करोड़ रुपियाँ आवण्टन गरेको छ।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्टले यसबारे जानकारी गराएका छन्।
उनका अनुसार चियाकमानका श्रमिक, विशेषगरी महिला अनि नानीहरूका लागि कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित गर्नमा यो आवण्टित कोषको उपयोग गरिनेछ।
सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका चिया उद्योगलाई सहायता गर्नार्थ प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी र वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमनले सक्रियतासँग प्रभावकारी पाइला सारेकोमा उनीहरूद्वयप्रति सांसद बिष्टले आभार पनि प्रकट गरेका छन्।
‘चिया उद्योगका विभिन्न हितधारक अनि टी एशोसिएसन अव् इण्डिया र तराई इण्डियन प्लान्टर्स एशोसिएसनलगायत उत्तर बङ्गालका चिया सङ्गठनहरूबाट उत्तर बङ्गालमा चिया उद्योगलाई छुट (सब्सिडी)-को भुक्तानमा ढिल्याइँ भइरहेका गुनासोहरू सुनेका थिए। साथै उनीहरूले उत्तर बङ्गालका चियाकमानहरूमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका सरकारी सहायताको उचित हिस्सासमेत भुक्तान नगरिएको कुराबारे मलाई अवगत गराएका थिए’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। यसर्थ उत्तर बङ्गालका चियाकमानहरू आफ्ना अधिकारहरूबाट वञ्चित भइरहेका र यसका कारण यस क्षेत्रका चिया उद्योगले थप वित्तीय सङ्कट भोग्न परिरहेको विषयलाई मैले वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमनलाई बिस्तृत जानकारी गराउनका साथै चिया उद्योगलाई अतिरिक्त बजेट दिएर सहयोग पुऱ्याउन अनुरोध गरेका थिए।‘
अर्कोतिर, वित्तीय आवण्टनले चिया उद्योगले झेलिरहेका वित्तीय कठिनाइ साम्य हुने तथा चिया उद्योग बलियोसँग अघि बढ़्ने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको पनि सांसदले बताएका छन्।
‘हामी एकजुट भएर हाम्रो क्षेत्रको चिया उद्योगलाई रूपान्तरित गर्न सक्छौँ। यसका लागि चियाकमानका श्रमिक, मालिक, सरकार र चिया उद्योगसँग सम्बन्धित सबै हितधारकले हातेमालो गरी कार्य गर्न आवश्यक छ’, बिष्टले थप भनेका छन्, ‘यसर्थ, यस अवसरमा म चियाकमानका मालिकहरूलाई अनुरोध गर्दछु, उनीहरूले श्रमिकहरूका अधिकार अनुसारका वेतन र बोनस भुक्तानीको मागलाई स्वीकार गरून्।‘
