 |
| हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीला कुमार गुरुङ (फाइल फोटो)। |
कालेबुङ, 16 सेप्टेम्बर : वन बस्ती र वनाधिकार अधिनियम 2006 –लाई लिएर गोर्खाल्यान्ड टेरिटेरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-का बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर (बीओए) अध्यक्ष विनय तामाङले एकपछि अर्को गरी लगातार झूट बोलिरहेको आरोप हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशन (हिफभिअ)-ले लगाएको छ। यसका अनुसार झूटमाथि झूट बोलेर अहिले विनय तामाङले वनबस्तीवासीलाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्। सङ्गठनमा सचिव लीला कुमार गुरुङले आइतवार जनसंवादसँग कुराकानी गर्दै भने, “विनय तामाङले अहिलेसम्म वनबस्तीवासी र वनाधिकार अधिनियम 2006 –लाई जति पनि बयान दिएका छन्, ती सबै झूटा बयान हुन्। आफै मनोनित भएर वनाधिकार अधिनियमको खिल्ली उड़ाउँदै प्रशासनको आड़मा जुन ‘टाइटल फर फरेस्ट ल्यान्ड अन्डर अकुपेशन’ जसरी जबर्जस्ती बाँड़्दैछन्, त्यो धेरदिन चल्नेछैन, किनभने झूटको राजनीतिक धेर दिन टिक्दैन।”
‘टाइटल फर फरेस्ट ल्यान्ड अन्डर अकुपेशन’ बाँड़ेर राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने बीओए अध्यक्षले सपना देखिरहेको तर त्यो सपना कहिले पूरा नहुने गुरुङको दाबी छ। अहिलेघरी जीटीएले वनबस्तीबासीलाई बाँड़िरहेको जमिनको कागज नथाप्न नमान्नेहरूलाई सयदिने रोजगारको काम नदिने र कानुनी कारबाहीसमेतमा पर्नेजस्ता डर देखाइरहेको पनि हिफभिअका सचिवको आरोप छ।
“विनयहरूको चाल र झूट सबैले बुझिसकेका छन्। यो सेभोक-रम्फू रेल छिर्याउने एउटा षड़यन्त्र हो”, उनले थपे, “ग्रीन पाइ प्लाइवुडले मेरो भिडियो बनायो भनेर बिजनवारीको जनसभामा झूट बोलेर आफ्ना ‘केही’ समर्थकलाई मक्ख पार्नु र ‘टाइटल फर फरेस्ट ल्यान्ड अन्डर अकुपेशन’ थापेको तीन महिनापछि वनबस्ती राजस्व भूमिमा परिणत हुन्छ भनेर ‘सपना’ देखाउन खोज्नु एउटै हो। दुवै हास्यास्पद र सोझै झूटो।” यदि टाइटल फर फरेस्ट ल्यान्ड अन्डर अकुपेशना थापेको 3 महिनामा वनबस्ती राजस्व भूमिमा परिणत हुन्छ भने खरसाङअन्तर्गत कोलाबारीले 2010 –मा टाइटल थाप्दा पनि आजसम्म किन राजस्व भूमिमा परिणत नभएको हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
विनय तामाङले केही दिन अघि झोलुङको एक कार्यक्रममा यो टाइटल थापेको तीन महिनामा वनबस्ती राजस्व भूमिमा परिणत हुने तथा वनबस्तीको सङ्गठनमा केवल ‘जेनेरल’ –मात्र प्रतिनिधि छ भनेर ठूलो झूटो बोलेको बताए। “हाम्रो सङ्गठनका केन्द्रिय सभापति पासाङ छिरिङ शेर्पा हुन्। त्यस्तै खरसाङ विभागका सभापति निमा शेर्पा र कालेबुङ जिल्लाका उपसभापति लाक्पा नर्बु भोटिया छन्। के उनीहरू जेनेरल हुन्? विनयले जवाब दिऊन्”, लीला कुमारले थपे, “आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न उनले यस्तो एकपछि अर्को झूट बोल्नको सट्टा सक्छन् भने विनयले दार्जीलिङ पहाड़का सबै वनबस्तीलाई कानूनको प्रावधानअन्तर्गत् साँचो रूपमा राजस्व भूमिमा परिणत गरेर देखाऊन्। यो हाम्रो चुनौती हो।”
गुरुङले गत महिना गठित जिल्ला र महकुमा स्तरको कमिटीसँग वनबस्तीको गोरु बेचेको सम्बन्ध समेत नरहेको बताएका छन्। उनले भने, “यी दुवै कमिटीमा न त निर्वाचित प्रतिनिधि छन्, न त जनजाति र नारी प्रतिनिधि नै। सबै मनोनित सदस्यहरू छन्। यी मनोनित प्रतिनिधिहरूले कानून मिचेर कसरी वनबस्तीबासीलाई कागज-पत्र दिनसक्छन्?” उनले विनय तामाङ जीटीए बीओएका मनोनित व्यक्ति भएकोले जीटीएभित्रकै कार्यक्षेत्रमा काम गरेको राम्रो हुने सुझाएका छन्।
“आफ्नो अधिकार क्षेत्र जति छ, त्यति मै विनय तामाङ सीमित बसून्”, हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिवले भने, “विनय तामाङ जीटीएमा मनोनित भई 10-11 महिना अघि फुत्त देखिएजस्तो वनबस्तीवासी आफ्ना भूमिमा देखिएका होइनन्। वनबस्तीवासी पुस्तौंदेखि आफ्नो जमिनमा छन्।”
उनले थप भने, “पहाड़मा पञ्चायत नभएर नै केन्द्रको जनजाति मन्त्रालयले जीटीएका निर्वाचित सभासदहरूले ऐनअनुसार कार्य गरी वनबस्तीवासीलाई अधिकार दिनु भनी पत्र सङ्ख्या- F. No 23011-11/2013-F.R.A.Issued by the Tribal Affairs (M. O. T. A.) Govt. of India, दिनाङ्क 08.10.2015 जारी गर्दा यसबारे सुचारू काम चल्दै थियो, तर यसैबीच आन्दोलन शुरु भयो। तर आज आएर बीओएले कुन आदेशको आधारमा यो जबर्जस्ती काम र कमिटी बनाउँदैछ?”
जीटीएले अहिले वनबस्तीमाथि अत्यधिक अन्याय अत्याचार गरेको आरोप लगाउँदै यो अन्याय अत्याचारकै कारण सङ्गठनले सेप्टेम्बर महिनाको अन्तिम साता केन्द्रिय समितिको सभा बस्ने निर्णय गरेको गुरुङले बताएका छन्। उनका अनुसार यो बैठकमा सङ्गठनले आगामी रणनीति तयार गरी सार्वजनिक गर्नेछ।
