दार्जिलिङ, २ नोभेम्बरः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस)-को रूपमा राज्य सरकारलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड वा युनियन टेरिटोरीको प्रस्ताव दिने स्पष्ट पारेको छ।
२६ अक्टोबरका दिन राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले खरसाङमा आयोजित प्रशासनिक बैठकबिच भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा (भागोप्रमो) अध्यक्ष अनित थापा, गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीका साथै अन्यलाई आउँदो दिसम्बर महिनाको प्रथम साताभित्र पीपीएसको खेस्रा तयार पारेर राज्य सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव दिएकी थिइन्।
यसमाथि पार्टीले आफ्नो तयारी शुरू गरिसकेको जानकारी गराउँदै मोर्चा प्रवक्ता डा. किशोर भारतीले पार्टीको यस प्रस्तावलाई राज्यकी मुख्यमन्त्रीले अस्वीकार गर्नसक्ने पनि बताए।
उनले केन्द्र सरकारद्वारा डाकिने भएको दोस्रो त्रिपक्षीय वार्ताअघि नै गोजमुमोले आफ्नो अड़ान राज्य सरकारसमक्ष कठोरताका साथ प्रस्तुत गर्नेबारे चर्चा गरिसकेको पनि जानकारी गराए।
यस विषय लिएर भागोप्रमोसित मिलेर पीपीएसको खेस्रा तयार पार्नेछ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा डा. भारतीले भने, “आफू ताक्छ मुढ़ो बञ्चरो ताक्छ घुँडो भन्ने कुरा कदापि गरिनेछैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एक्लै प्रस्ताव तयार पार्नेछ। तर, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले दार्जिलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनताको हितमा ठोस कार्य गर्ने सोच राख्छ भने त्यसमा गोजमुमोले अवश्यै विचार गर्नेछ।”
तरै पनि उनले राज्यलाई दिने प्रस्तावको खेस्रा पार्टीले तयार पार्ने कार्य शुरू गरिसकेको पनि बताएका छन्।
भारतीले गोर्खाल्याण्ड प्राप्त गर्ने धेरैपल्ट अवसर आएको दावी गर्दै ती अवसरहरू राज्य सरकारको छलले गर्दा विफल बनेको पनि आरोप लगाए। यद्यपि, उनले केन्द्रको पीपीएसका लागि केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता शुरू गरिसकेको समयबिचै राज्य सरकारले पनि पीपीएसकै खेस्रा तयार पार्ने दिएको विषयको उत्तर दिनका सट्टा मौन बस्नु नै ठीक सम्झिए।
उल्लेखनीय छ, राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले २६ अक्टोबरको बैठकमा अनित थापा, अमरसिंह राई, रोशन गिरीहरूलाई राज्यले दिने पीपीएसका लागि खेस्रा तयार पारेर दिसम्बर महिनाको प्रथम साताभित्र राज्यमा प्रस्तुत गर्ने निर्देश दिएकी थिइन्।
यसका साथै उनले त्यो पीपीएस राज्यभित्रकै व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमाथि पनि जोड़ दिएकी थिइन्।
मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट भनाइ थियो-राज्यसित मिलेर कार्य गरे दार्जिलिङ पहाड़का धेरै विकास भएर जानेछ।
यसैले पहाड़को सर्वांगीण विकास गर्नका लागि पीपीएसको खेस्रा पहाड़कै नेताहरूले तयार पार्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो।
यस विषय लिएर हिजै मात्र अनित थापा नेतृत्वावधीन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले एक बैठक गरेर ७ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटीको पनि गठन गरिसकेको छ अनि भागोप्रमोले पीपीएस विषय लिएर एकपल्ट मुख्यमन्त्रीसित नै विस्तृत चर्चा गर्ने योजना पनि बनाएको पार्टीका महासचिव अमर लामाले हिजो मात्रै बताएका थिए।
