नयाँ दिल्ली, १९ नोभेम्बरः कृषकहरूको अथक आन्दोलनअघि केन्द्र सरकार कृषि बिल फिर्ता लिन बाध्य बनेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीनैवटा किसान बिल फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्। आज राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार सरकारले कृषि सुधारका लागि तीनवटा ल्याएको थियो, जसले साना कृषकहरू फाइदा पुग्न सकोस्।
वर्षौंदेखि देशका कृषक, विशेषज्ञ, अर्थशास्त्रीहरूले कृषि कानूनको माग गरिरहेकाले सरकारले कृषि सुधारका लागि तीनवटा कानून ल्याएको, जसमाथि संसदमा चर्चा भएको तथा देशका कृषक, कृषक सङ्गठनहरूले यस्तो स्वागत र समर्थन गरे तापनि केही कृषकहरूलाई कृषि कानूनको लाभ बुझाउन आफूहरू असफल भएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।
प्रम मोदीले, “हामीले कृषि कानूनलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ।”
साथै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन गरिरहेका कृषकहरूलाई घर फर्किने अपील पनि गरेका छन्।
“हामीले तीनैवटा कृषि बिल फिर्ता लिने निर्णय गरेको कुरा आज तपाईंहरूलाई, सम्पूर्ण देशलाई बताउन आएको छु। यस महिनाको अन्त्यमा शुरू बइरहेको संसद सत्रमा हामी यी तीनैवटा कृषि कानूनलाई रद्द गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछौँ”, उनले थपे।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीले कृषकहरूका लागि एमएसपीलाई थप प्रभावी र पारदर्शी बनाउनका लागि सबै विषयमा भविष्यलाई ध्यानमा राखेर एक कमिटी गठन गर्ने पनि बताए।
प्रम मोदीका अनुसार यस कमिटीमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारका प्रतिनिधि, कृषक, कृषि वैज्ञानिक र कृषि अर्थशास्त्री रहनेछन्।
उल्लेखनीय छ, कृषि बिलविरुद्ध कृषकहरूले पछिल्ला १४ महिनादेखि लगातार आन्दोलन गरिरहेका थिए। यसअवधि उनीहरूले विभिन्न अड़चन, बाधा र आरोप झेले पनि विचलित नभई अन्त्यमा केन्द्र सरकारलाई कृषि बिल फिर्ता लिन बाध्य बनाए।
