दार्जिलिङ, २६ सेप्टेम्बरः दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पश्चिम बङ्गाल पञ्चायत चुनाउ कानुन-२००३ –मा गरिएको संशोधनलाई दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका जनताको हितविरुद्ध बताएका छन् ।
सांसदका अनुसार केही दिन अघि बङ्गाल सरकारले पञ्चायत चुनाउ कानुन-२००३ मा गरेको संशोधन दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका जनताको हितविरुद्ध छ । यो संशोधनले यी दुई जिल्लाका जनतालाई अन्याय भएको छ ।
यसैले यसलाई बङ्गाल सरकारद्वारा अप्नाइएको भेदभादपूर्ण नीतिको संक्षा दिँदै राजु विष्टले आफू यस संशोधनविरुद्ध अदालत जानका लागि अधिवक्ताहरूसँग परामर्श लिइरहेको पनि जानकारी गराएका छन्।
‘२००३-मा पहाडको एउटा पञ्चायत सिटका लागि २५० मतदाता आवश्यक थियो । अब संशोधनपछि पहाडमा एउटा पञ्चायत सिटका लागि ७५० मतदाता हुन आवश्यक गरिएको छ । साथै, २००३ मा पहाडका पञ्चायत समितिहरूमा १ पञ्चायत समिति सिटका लागि १२०० मतदाता आवश्यक थियो भने अब यसलाई बढाएर ३००० पारिएको छ । यसको अर्थ हो, पश्चिम बङ्गाल सरकारले पछिल्लो दुई दशकदेखि पहाडमा जनसङ्ख्यक वृद्धि भए तापनि पञ्चायत सिट सङ्ख्या बढाउनका सट्टा घटाएर सीमित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ’, विष्टले भनेका छन्, ‘पहाडमा लामो दूरी र कठिन भौगोलिक स्थितिका कारण एउटा पञ्चायत सदस्यका लागिका ७५० मतदाता आवश्यक बनाइनाले मतदाताहरूले कठिनाइ भोग्न पर्नेछ । किनभने हरेक पञ्चायतको क्षेत्र बढ्नेछ तर विकासका लागि कोष भने सीमित नै रहनेछ । यसकारण जनता ‘सुशासनमा सहज पहुँच’-बाट वञ्चित पनि हुनेछन्, जबकि पञ्चायतहरूको गठन वास्तवमा यसै उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको थियो।’
