दार्जिलिङ, २२ अक्टोबर : जम्मू-कश्मीरका वर्षौंदेखि बस्दै आएका गोर्खाले अब रोजगार र शिक्षामा आरक्षणका लाभ पाउने भएको छ ।
जम्मू-कश्मीर सरकारले अल्पसङ्ख्यक गोर्खा जातिसहित अन्य १५ जातिलाई केन्द्र प्रशासित क्षेत्रमा सामाजिक जाति सूचीमा राख्ने निर्णय गरिएसँगै यी समाविष्ट जातिहरूले अब त्यहाँका रोजगार र शिक्षामा आरक्षणका लाभ पाउने भएको हो ।
यसका लागि दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहप्रति आभार प्रकट गरेका छन् ।
‘पुस्तौँदेखि, जम्मू-काश्मीरमा बसोबास गर्ने गोर्खा तथा अन्य जातिहरूलाई उनीहरूका अधिवास प्रमाणपत्र अधिकारबाट वञ्चित राखिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई धन्यवाद छ, यो सरकारले २०१९ मा भेदभावजनक अनुच्छेद ३७० लाई रद्द गरी गोर्खा तथा अन्य अल्पसङ्ख्यहरूविरुद्ध ऐतिहासिक रूपमा हुँदै आएको भेदभावलाई समाप्त गरेपछि उनीहरूले अन्ततः न्याय पाइरहेका छन्’, सांसद विष्टले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘आज, प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा जम्मू -कश्मीरले विकासका नयाँ प्रतिमान स्थापित गर्दैछ । अनि राज्य एकपटक फेरि आफ्नो पुरानो गौरव – धरतीमा स्वर्गको दिशामा फर्कँदैछ ।’
केन्द्र प्रशासित क्षेत्रमा ‘सामाजिक जाति’ सूचीमा राख्ने निर्णयले भारतभरका गोर्खाहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने भाजपा सरकारको वचनबद्धतालाई पनि रेखाङ्कित गर्ने तथा दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्सका जनतालाई खुशी र आशान्वित हुने कारण दिएको राजु विष्टको दावी छ ।
