पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी (फाइल फोटो)। |
कोलकाता, 15 नोभेम्बर : पश्चिम बङ्गालको नाम परिवर्तन गरी ‘बाङ्ग्ला’ बनाउने राज्यको प्रस्तावलाई केन्द्र सरकारले खारेज गरेको छ।
केन्द्रले राज्यको नाम परिवर्तनको प्रस्तावलाई खारेज गरेपछि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी बिच्किएकी छन्। केन्द्रको यस्तो निर्णयप्रति तीखो शब्दमा असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्र सरकारले सधैँ बङ्गालको उपेक्षा गरेको ममताले आरोप लगाइएकी छन्।
“भाजपाशासित राज्यहरूमा नाम परिवर्तन गर्नका लागि केन्द्रलाई कुनै प्रकारको आपत्ति छैन, तर पश्चिम बङ्गालको नाम परिवर्तन गर्दा किन आपत्ति हुन्छ’’, उनले भनेकी छन्। ममताका अनुसार भाजापले आफ्नो आवश्यकतालाई सहज हुनेगरी शहर र संस्थाहरूको नाम परिवर्तन गरिरहेको छ।
“देश स्वाधीनतापछि केही राज्यको नाम परिवर्तन गरियो, जसमा उड़िसाको नाम ओड़िसा बनाइयो। पोण्डिचेरीलाई पुण्डुचेरी, मद्रासलाई चेन्नई, बम्बईलाई मुम्बई र बेङ्ग्लोरलाई बेङ्ग्लुरु बनाइयो, तर यो कार्यविधि पूरा गरिँदा ती राज्य र शहरूका मानिसहरूको भावनालाई ध्यानमा राखियो। यो कार्यविधि तर्कसङ्गत र सही थियो’’, उनले थपिन्, “जब बङ्गालको कुरा आउँछ, तब भाजपाको विचारमा परिवर्तन हुन्छ। स्थानीय मानिसहरूको भावनालाई ध्यानमा राखेर बङ्गालको विधानसभाले सर्वसम्मतिमा नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव ग्रहण गरिएको थियो। अङ्ग्रेजीमा रहेको वेस्ट बेङ्गालको नाम बङ्गालीमा बाङ्ग्ला र हिन्दीमा बङ्गाल राखिने कुरामा आम सहमति बनिएको थियो। नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइएको थियो’’
उनका अनुसार केन्द्र सरकारले तीनवटै भाषामा नाम एउटै हुनुपर्ने सुझाउ दिएको छ। केन्द्रका अनुसार एक छुट्टै देश बङ्ग्लादेश छ। बाङ्ग्ला नाम बङ्ग्लादेशसँग मेल खान्छ। यसैले बङ्ग्लादेशसँग मिल्दोजुल्दो नाम बाङ्ग्ला नाम राख्न कुनै पनि राज्यलाई अनुमति दिइनेछैन।
ममताले भनेकी छन्, “यसबाट स्पष्ट हुन्छ केन्द्रले बङ्गालका मानिसहरूको भावनालाई सम्मान गरेन। कोलकाता अविभाजित बङ्गालको राजधानी थियो। भारत र बङ्ग्लादेश दुवै देशका राष्ट्रगीत बङ्गालकै भूमिमा जन्मेका रवीन्द्रनात टेगोरले लेखेका थिए।’’
उनले नाम परिवर्तन गर्नमा कुनै प्रकारको बाधा नहुनुपर्ने कुरामा जोड़ दिइन्। यसका लागि उनले पञ्जाबको उदाहरण दिइन्। “तपाईंले पञ्जाबलाई हेर्नुहोस्। पञ्जाब भारतमा पनि छ, पाकिस्तानमा पनि छ’’, ममताले भनिन्।
ममता सरकारले केन्द्रलाई अहिलेसम्म सन् 2011, 2016 र 2018-मा गरी तीनपटक नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो, तर तीनपटकै यसलाई केन्द्रले अस्वीकार गरेको छ।
राज्यका संसदीय मन्त्री पार्थ च्याटर्जीका अनुसार केन्द्रको निर्णय आश्चर्यजनक छ। केन्द्रको उद्देश्य नाम परिवर्तनको प्रक्रियालाई केवल अल्झाइराख्नु रहेको पार्थको दाबी छ। अर्कोतिर भाजपा पश्चिम बङ्गाल कमिटीले केन्द्रको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।