दार्जीलिङ, १६ मार्च : यसै वर्ष (२०१९) –भित्र चियाकमान र सिन्कोना बगानका मानिसहरूले आ-फ्नो जमिनको मालिकाना हक पर्जापट्टा पाउने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले बताएका छन्।
यसका साथै उनले पर्जापट्टाको मागलाई एकैपटकमा पूर्ण गर्ने राज्य सरकारले वचन दिएको पनि जानकारी गराएका छन्। शुक्रबार सिटोङको ट्राइबल हाइस्कूलको खेल मैदानमा सम्पन्न चुनावी सभापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै विनयले चियाकमान र सिन्कोनाबगानका मानिसहरूलाई यसै वर्षभित्र पर्जा पट्टा प्राप्त हुने आश्वासन दिएका हुन्।
“चियाकमान र सिन्कोना बगानका हाम्रा सन्तानहरूलाई हुनुपर्छ भनेर हाम्रो मेनिफेस्टोमा राखिसकेका छौं। यो स्टेट सब्जेक्ट हो। चियाकमानको जमिन कम्पनीहरूलाई लिजमा दिएको हो, अहिले लिजमा जमिन पाएका कम्पनीहरूले चियाकमानको जमिनको मालिक हामी हौं भन्ने गर्छन्, तर हाम्रो माग चियाकमानका मानिसहरूको जति जमिन छ, त्यो जमिनको उनीहरूले पर्जा पट्टा पाउनपर्छ।”
विनयका अनुसार उनीहरूले पर्जापट्टाको मुद्दा तुरुन्तै समाधान गर्नेछन्। यसका लागि चियाकमान र सिन्कोना बगानका मानिसहरूलाई आश्वासन र विश्वास दुवै दिएका छन्।
“मैले अस्ति एउटा मिटिङमा यो मुद्दा समाधान गर्नका लागि २०१९ काटिँदैन होला भनेको थिए। यो वचन फेरि म तपाईंहरूलाई दिन्छु”, उनले थपे, “यसका लागि हामीले सबै काम गरिसकेका छौं।”
राज्य सरकारसँग मुद्दाहरूको छिनोफानो छिटो छिटो भइरहेको पनि उनको दाबी छ। यसको हुनुको एउटा कारण गोजमुमोको राज्य सरकार (तृणमूल कङ्ग्रेस)-सँग ‘पोलिटिकल लभ’ पनि हो। दुईबीचको पोलिटिकल लभकै कारण दार्जीलिङ पहाड़को धेरै उन्नति भइरहेको तामाङले दाबी छ।
अर्कोतिर उनले १९५० –को भारत नेपाल शान्ति तथा सन्धि संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई पुनः दोहोऱ्याएका छन्। केही दिन अघि कालेबुङमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै विनयले यो १९५० को भारत-नेपाल सन्धिको रिभाइज र रिभ्यु हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
हिजो सिटोङमा पनि यसै कुरालाई दोहोऱ्याउँदै यो सन्धि नै गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिका लागि बाधक बनेको बताएका थिए। विनयका अनुसार जबसम्म यो सन्धि संशोधन गरिँदैन, तबसम्म भारतीय गोर्खाहरूलाई विदेशीको दाग लागिरहन्छ। वास्तवमा सन्धिको धारा ७ मा रहेको ‘रेसिप्रोकल’ शब्द नै गोर्खाल्याण्डका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा हो।
उनले धारा-७ मा उल्लेख गरिएको रेसिप्रोकल शब्द हटाअनुपर्ने पनि बताए। विनयले उनको दलले आगामी चुनाउमा गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई चुनावी मुद्दा नबनाउने पनि बताए। यद्यपि यसको अर्थात् उनको पार्टीले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा छोड़ेको हो भन्ने चाहिँ नरहेको पनि तामाङले बताए।
गोर्खाल्याण्डका लागि मुख्य बाधा देखिएको भारत-नेपाल सन्धिको संशोधनका लागि आफूहरू पहल गरिरहेको बताउँदै उनले ‘चुनाउको मुखमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा उठाउने’ दलहरूले किन भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिको संशोधनका लागि काम गर्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि गरे।
