 |
| सर्वोच्च न्यायालयमा अधिवक्ताहरूसँग कार्यकारी अध्यक्ष मुनिष तामाङ। |
दार्जीलिङ, 5 सेप्टेम्बर : असमका रैथाने गोर्खाहरू नेशन रजिस्टर अव् सिटिजन्स (एनआरसी)-बाट छुटेको मुद्दा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा पुगेको छ। केही दिन अघि एनआरसीबाट गोर्खा रैथानेहरू छुटेको मुद्दामा भारतीय गोर्खा परिसङ्घ (भागोप)-ले सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
यो याचिकालाई बुधवार सर्वोच्चले स्वीकारेर सूचीकृत गरेको छ। भागोपले हालेको यो याचिकालाई पनि अघिबाटै सुनवाइ भइरहेको एनआरसीको मुद्दामै सामेल छ भने अब अन्य हितधारकहरूले झैं भागोपले पनि आफ्नो आपत्ति जनाउन पाउनेछ। न्यायालयले आगामी 19 सेप्टेम्बरमा हुने सुनवाइमा एनआरसीबारे सरकारको विचार जान्नेछ।
भागोप राष्ट्रिय अध्यक्ष सुखनम मोक्तानले एमआरसीका लागि असमका गोर्खाहरूको जमिनसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई पनि आधार मान्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा याचिका गरेको बताए।
‘असमका गोर्खाहरू भारतका खाँटी नागरिकहरू हुन्। एनआरसीबाट छुटेका गोर्खाहरूको भूमिसम्बन्धित दस्तावेजलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भनेर हामीले देशको सर्वोच्च न्यायालयमा याचिका गरेका थियो’, उनले थपे, ‘जुन याचिकालाई आज सूचीकृत गरियो।’ अर्कोतिर भागोपका कार्यकारी अध्यक्ष मुनिष तामाङले भागोपद्वारा दर्ता याचिका सूचीकृत भएकोमा हर्षप्रकट गर्दै यसलाई ऐतिहासिक बताएका छन्।
