 |
| हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अनाइजेशनका सचिव लीला गुरुङ। |
कालेबुङ, 3 सेप्टेम्बर : वनाधिकार अधिनियम 2006-लाई उल्लङ्घन गरी गैरकानुनी कार्य गरिएमा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-का बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर (बीओए) अध्यक्ष विनय तामाङविरुद्ध न्यायालय जानेछ। हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीला कुमार गुरुङले यस्तो चेताउनी दिएका हुन्। उनका अनुसार सबै प्रकारको नियम उल्लङ्घन गरी विनय तामाङ अहिले वनबस्तीबासीलाई पट्टापर्चाको रूपमा सर्टिफिकेट दिन हतारिएका छन्। यो हतारोमा विनय तामाङको सीमित राजनीतिक स्वार्थ लुकेको गुरुङको भनाइ छ। यसका लागि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो), जनआन्दोलन पार्टी (जाप), अखिल भारतीय गोर्खा लीग (अभागोली), गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चा (गोरानिमो) र क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) लगायत अन्य अराजनीतिक सङ्गठनहरूले कानुनी प्रक्रियाका लागि हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनलाई सहयोग गर्ने वचन दिइसकेको उनले बताएका छन्।
सोमवार एक विज्ञप्तिमा उनले उल्लेख गराएअनुसार 2006 को वनाधिकार अधिनयम लागू गर्न 2008 –मा बनाइएका प्रावधानको देशव्यापी विरोध हुँदा 2012 –मा पहिलोको कानूनलाई केही संशोधन गरिएको छ। 2012 –मा पहिलाको कानूनमा केही संशोधन गरिएपछि 8 नोभेम्बर 2013 –मा अधिसूचना जारी गरिएको थियो, जसमा पहिला सम्पूर्ण वनबस्तीलाई राजस्व भूमि (खासमहल)-मा परिणत गरी भूमि एवं भूमि सुधार विभागलाई सुम्पिनुपर्ने उल्लेख छ। गुरुङको भनाइ छ, ‘दार्जीलिङ पहाड़का सम्पूर्ण वनबस्तीलाई पहिला राजस्व भूमिमा परिणत गरी भूमि एवं भूमि सुधार विभागको अधीनमा ल्याइनु पर्छ। भूमि एवं भूमि सुधार विभागले मात्र पर्जापट्टा सुनिश्चित गर्छ।
“जीटीएको बीओएलाई हामीले कुनै अधिकार मागेका छौं। कारण जीटीए निर्वाचित होइन। र यो उनीहरूको कार्य क्षमताभित्र पर्दैन, जबकि एनमा स्पष्ट छ, निर्वाचित पञ्चायत अथवा जीटीएले मात्र यो ऐन लागू गर्नसक्छ”, लीला कुमार गुरुङले थपे, “कुनै पनि मनोनित सदस्यलाई लिएर जिल्लास्तरीय समिति बनाउन सक्छ न महकुमास्तरीय समिति नै बनाउन सक्छ। यो सोझै गैर कानुनी कार्य हो। गैरकानुनी समितिलाई पर्जापट्टा बाँड़्ने अधिकार छैन।”
