 |
| हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीला कुमार गुरुङ। |
दार्जीलिङ, 31 अगस्त : सीमित राजनीतिक फाइदा उठाउनका लागि विनय तामाङले दार्जीलिङ पहाड़का वनबस्तीवासीसँग गुल्चे खेलिरहेको हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीला कुमार गुरुङले बताएका छन्। गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जीटीए)-का बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर(बीओए) अध्यक्ष विनय तामाङको बयानप्रति कटाक्ष गर्दै गुरुङले यस आशयको बयान दिएका हुन्।
स्मरणरहोस्, विनय तामाङले शुक्रवार लालकोठीमा सम्पन्न बैठकपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आगामी पहाड़ भ्रमणमा प्रायः 400 वनबस्तीवासीलाई भूमिको मालिकाना हक वितरण गर्ने बताएका थिए।
यसप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गुरुङले भने, “आगामी लोकसभा चुनाउलाई हेरेर वनबस्तीका केही मानिसहरूलाई आफूतिर पार्ने यो विनयको असफल राजनीतिक प्रयास हो। विनय तामाङले वनबस्तीका मानिसहरूसँग शुरुदेखि नै गुल्चे खेल्दै आएका छन्, जसलाई वनबस्तीवासीले कहिल्यै स्वीकार्ने छैनन्।” जीटीएका बीओए अध्यक्षले वनबस्तीवासीलाई ‘भूमिहीन’ भनेकोमा पनि गुरुङको आपत्ति छ। “एकैजना वनबस्ती पनि भूमिहीन छैनन्। हामी वनबस्तीमा पुर्खौंदेखि बस्दै आएका हौं। हामी विदेशबाट आएर बसेका शरणार्थी होइनौं”, उनले थपे, “हामीलाई शरणार्थीजस्तो ठानेर जमिनहीन वनबस्ती भनेर जसरी सम्बोधन गरिएको छ, त्यसले सम्पूर्ण वनबस्तीवासीको मनमा ठूलो चोट पुगेको छ। वनबस्तीका एकैजना नागरिक पनि भूमिहीन छैनन्/होइनन्, यो कुरा जीटीएले बुझ्नुपर्छ।”
जीटीएले वनबस्तीवासीलाई बाँड्छु भनेको पर्जापट्टा अघिकै प्रमाण–पत्र त होइन भन्ने आशङ्का पनि गुरुङले गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “यदि त्यही पुरानो प्रमाण–पत्र हो भने वनबस्तीका सीधा–सोझा नागरिकमाथि घोर अन्याय हुनेछ।
जीटीएका वर्तमान मनोनित पदाधिकारीहरूले एकदिन यसको मूल्य चुकाउन पर्नेछ।” साथै हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव गुरुङले भनेका छन्, “वन अधिकार अधिनियम2006 र 2008-को नियमअनुसार यसको 8 (एच)-अनुसार ‘टाइटल फर फरेस्ट ल्यान्ड अन्डर अकुपेशन’ दिने कुरा सत्य हो, तर पछि यसको विरोधमा वनबस्ती सङ्गठनले देशव्यापी आन्दोलन गरेपछि वन अधिकार अधिनियम2006-लाई 2012 –मा संशोधन गरी8.11.2013-मा भारत सरकारको जनजाति मन्त्रालयले संशोधित नियमको ग्याजेट नोटिफिकेशन निकालेर सबै राज्य सरकारलाई वनबस्तीलाई राजस्व भूमिमा परिणत गरी पर्जापट्टा वितरण गर्ने आदेश दिइएको थियो। यसै आदेशको आधारमा बङ्गाल सरकारले जलपाइगढ़ी र अलिपुरद्वारका सबै वनबस्तीलाई राजपत्र निकालेर खासमहलमा परिणत गर्यो, तर दार्जीलिङ पहाड़लाई भने यसबाट छुट्टायो।”
उनले राज्य सरकारको यो कसैलाई काखा त कसैलाई पाखा गर्ने नीतिको पनि तीखो शब्दमा आलोचना गरे। विनय तामाङले यो मुद्दामा ‘कसैले राजनीति नगरिदिने’ तालिवानी फरमान जारी गरी जबर्जस्ती वनबस्तीवासी आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गराउने सुनियोजित षड़्यन्त्र जीटीएले गरिरहेको उनले आरोपसमेत लगाएका छन्।
