खरसाङ, 12 अप्रेल : हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनका सचिव लीलाकुमार गुरुङले तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार र विनय तामाङद्वारा सञ्चालित गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-को बोर्ड अव् एड्मिनिस्टेटर (बीओए)-ले पहाडका वनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्ने योजना तयार पारेको आरोप लगाएका छन्। गुरुङका अनुसार विनय तामाङले भर्खरै जारी गरेको विज्ञप्तिमा चियाकमानसितै सिन्कोना, डीआई फण्ड अनि डेभलपमेन्ट एरिया जमीन, नगरपालिका क्षेत्रका लीज जमिन तथा वनवासीहरूको पनि पर्जापट्टा प्रदान गरिनेछ भनिएको छ।
‘वनबासीहरूलाई 2006-को वनाधिकार ऐनले जमिनको मालिक घोषणा गरेको छ। यसका लागि बनिएको ऐनलाई केवल राज्य सरकारले प्रक्रियाअनुसार लागू मात्र गर्नुपर्ने हो’, लीला गुरुङले भने, ‘विभिन्न सङ्गठनले 2006-को ऐनमाथि गरेको विरोधको फलस्वरूप 2006-को वनाधिकार कानून सन् 2012 -मा केही संशोधन गरियो। 8 नोभेम्बर 2013 मा अर्डर निकालेर भारतको जनजाति मन्त्रालयले यही संशोधित नियमअनुसार सम्पूर्ण राज्य सरकारलाई सम्पूर्ण वनबस्तीलाई रेभेन्यु भिलेजमा परिणत गरेर पर्जापट्टा वितरण गर्नु भनेर आदेश दिएको छ, तर जीटीएले यो वनाधिकार कानून 2006 लागू गर्नका सट्टा वनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्ने रणनीति अपनाएको छ। यसको पुष्टि अमरसिंह राईको पार्टीको चुनावी मेनिफेस्टो पनि हो।’
राष्ट्रिय दलहरू, चाहे कङ्ग्रेस होस्, चाहे सीपीआई (एमएल) होस्। चाहे सीपीआई होस् वा भारतीय जनता पार्टी सबैले चुनावी मेनिफेस्टोमा वनबासीहरूको मुद्दालाई समेटेको गुरुङले बताएका छन्, तर जीटीए-2 ले भने यो मुद्दालाई समेटेको छैन।
‘अघिदेखि नै तृणमूल सरकार र प्रशासनको आड़ लिएर विनय तामाङहरूले वनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्ने नीति अपनाइरहेका छन्’, गुरुङले भने, ‘मेनिफेस्टोमा समेत वनबस्तीवासीको मुद्दा सम्बोधन नगर्नु वनबस्तीवासीलाई उच्छेद गर्ने योजनाको एउटा अंश हो।’
गुरुङअनुसार सबैभन्दा पहिला विनय तामाङले वनबासीलाई ‘भूमिहिन’-को संज्ञा दिएका थिए। जबकि वनबासीहरू भूमिहिन होइनन्। वनबासीहरूलाई 2006-को वनाधिकार ऐनले जमिनको मालिक घोषणा गरेको छ। यसका लागि बनिएको ऐनलाई केवल राज्य सरकारले प्रक्रियाअनुसार लागू मात्र गर्नुपर्ने हो। तर भूमिहिनको संज्ञा दिएर विनय तामाङहरूले टाइटल डिड बाँडे।
उनले भने, ‘सेभोक रम्फू रेल लाइन करोडौं रुपियाँको योजना हो। त्यही करोडौं रुपियाँको लोभमा रेल लाइनले भेट्ने वनबस्तीहरूलाई सरकारसित मिलेर विनय तामाङहरूले उच्छेद गर्न चाहन्छन्। मैले कानूनअनुसार त्यसको आवाज उठाउँदा मलाई प्रशासन लगाएर सरुवा गरायो। अहिले पनि मेरो घरमा पुलिसको नोटिस छ।’
गुरुङले थप भने, ‘कानूनले दिएको अधिकार माग्दा यसरी अत्याचार गर्नुको अर्थ के हो? कानूनले दिएकै अधिकार लागू गर भन्दा त हामीलाई पुलिस लगाइरहेको छ, पर्जापट्टा दिएर ऐन लागू गरे रेल प्रोजेक्टबाट पैसा कमाउन नपाउने थाहा पाउनेबित्तिकै वनबस्तीवासीहरूलाई विभिन्न किसिमको यातना दिने काम गरिरहेको छ। विनय तामाङहरूले आफ्नो फाइदाका लागि जनमुद्दाको प्रयोग गरिरहेका छन्।’
उनका अनुसार भर्खरै पुलिस लगाएर रेल लाइन छिराउन धमाधम रूख ढालेको छ। गुरुङले लगाएको आरोपको अनुसार टाइटल डिड बाँडेर वनबस्तीवासीलाई ‘एनओसी’ माग्ने, यसका लागि धम्काउने, पुलिसको डर देखाउने, पैसाको प्रलोभन देखाउने काम भइरहेको छ। ‘सिन्कोना, डीआई फण्ड अनि डेभलपमेन्ट एरिया जमिन, नगरपालिका क्षेत्रका लीज जमिन अनि वनवासीबारे यत्रो सुर्ता थियो भने अमरसिंह राईले योभन्दा अघि किन विधानसभामा कुरा उठाएनन्? किन गोजमुमोको -2 को मेनिफेस्टोबाट वनबस्तीको मुद्दा गायब भयो?’ गुरुङले भने, ‘चुनाउ आउँदा पर्जापट्टालाई मुद्दा बनाउन अघि विनय तामाङहरूलाई वनबस्तीवासीको संशोधित ऐन किन याद आएन?’
गुरुङको आरोपका अनुसार वनबस्तीबासीलाई दमन गरेरै रेल छिराउने योजनामा धक्का पुग्छ भनेर नै जीटीए-2 ले चुनावी मेनिफेस्टोमा वनबस्तीको माग नसममेटेको हो। किनभने सरकारसितै मिलेर विनय तामाङहरू वनबस्तीबासीलाई उच्छेद गर्न चाहन्छन्।
