दार्जीलिङ, १३ अप्रेल : सीपीआईएमका राष्ट्रिय महासचिव सीताराम येचुरीले पहाड़मा स्थायी समाधानका लागि छैटौं अनुसूचीजस्तो पूर्ण स्वायत्त निकाय बनाउने बताएका छन्।
पार्टीका दार्जीलिङ लोकसभा उम्मेदवार समन पाठकको चुनाउ प्रचार गर्न शनिबार दार्जीलिङ आएका येचुरीले दार्जीलिङको स्थायी समाधानका लागि यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
अन्य उपायहरूद्वारा पहाड़को स्थायी समाधान हुन्छ भने त्यो पनि आफूहरूलाई मान्य हुने उनको भनाइ थियो। येचुरी आज यहाँको चोक बजारमा एउटा चुनावी जनसभालाई सम्बोधन गरिरहेका थिए। जनसभा गर्नअघि सीपीआईएमले शहरमा बाजागाजासहित जुलूस पनि निकालेको थियो।
“पहाड़को स्थायी समाधानका लागि हामी पूर्ण स्वायत्तको पक्षमा छौं। बङ्गालमा सीपीएमको सरकार हुँदा ज्योति बसुको समयमा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् गठन गरिएको थियो। त्यसबेला सुवास घिसिङको नेतृत्वमा यी सबै भएका थिए’’, उनले थपे, “धनको प्रयोगसहित वित्तीय अधिकार पनि दिइएको थियो। तर आन्तरिक राजनीतिक कारणले उनले दागोपाप राम्रो चलाउन सकेनन् अनि त्यो दुर्घटित भयो।”
येचुरीले थप भने, “सीपीएम सत्ताबाट हटेपछि तृणमूल कङ्ग्रेसले विभाजनको राजनीति गर्यो। उनीहरूले विभिन्न समुदायका लागि १६ वटा बोर्ड गठन गरेर विभाजन नीति चलाए।”
राज्य सरकारको विभाजन नीतिका कारण गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले आरोप लगाए।
“भाजपाले देशमा र तृणमूल कङ्ग्रेसले बङ्गालमा विभाजन नीति चलाइरहेको छ। उनीहरू दुवै दार्जीलिङबाट फेरि लाभ मात्र चाहन्छन्, तर उनीहरूले केही दिन चाहँदैनन्। हामी स्थायी समाधानका लागि वार्ता गर्न तयार छौं, जसमा संवैधानिक ग्यारेण्टी र स्वतन्त्रतासहितको छैटौं अनुसूची समाधान बन्न सक्छ। धेरैले भन्छन् -छैटौं अनुसूची भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि हो। यो सही हो’’, माकपा महासचिवले थपे, “हाम्रो संविधानभित्र धार्मिक शब्दसँगै भाषिक शब्द पनि सन्निहित छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर हामी लाभान्वित हुन सक्नेछौं। हामीले यो प्रस्ताव पनि दिएका थियौं। यदि अन्य विकल्पहरू छ भने, हामी त्यसमाथि पनि कुरा गर्न तयार छौं। तर, त्यो कानूनी रूपमा हुनुपर्छ।”
छैटौं अनुसूची पूर्ण स्वायत्तसहित दिइने उनले बताए। भाषिक अल्पसङ्ख्यकमा धेरै अवसरहरू भएको जसको प्रमुख फाइदा शिक्षा र नोकरी जस्ता क्षेत्रमा पाइने उनले बताए।
२०१५-मा आफू यातायात पर्यटन तथा संस्कृतिमाथिको संसदीय स्थायी समितिमा रहँदा दार्जीलिङलाई पनि पूर्वोत्तर क्षेत्र र सिक्किमसरह एनईसीमा अन्तर्भुक्त गर्नुपर्छ भनी सुझाएको अनि देशको १० प्रतिशत विकासको धनराशि यहाँ प्रयोग गर्न सकिने उनले जनाए।
“म संसदीय समितिको अध्यक्ष हुँदा सो रिपोर्ट बुझाएको थिएँ। त्यसबेला नरेन्द्र मोदीको सरकार गठन भएको थियो। तर सो रिपोर्टमाथि अहिलेसम्म केही भएको छैन। यस्ता रिपोर्ट बुझाएपछि त्यसबारेमा कुनै कारबाही भएको छ वा छैन भनेर रिपोर्ट दिइनुपर्ने हो, त्यो पनि दिइएको छैन। यो पहाड़ी क्षेत्र नर्थ इस्ट रिजन (एनईसी)-मा अन्तर्भुक्त होस् भन्ने म चाहन्छु। पूर्वोत्तरका सात बहिनी र सिक्किमको बीचमा रहेको यो ठाउँ कसरी एनईसीमा अन्तर्भुक्त हुनबाट छुटेको छ?”, येचुरीले प्रश्न गरे।
मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाड़का चिया तथा सिन्कोना श्रमिकहरूलाई पर्जा-पट्टा तथा जमिनको मालिकाना हक दिइने भनी गरेको वाचाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै बितेको आठ वर्षदेखि उनले (ममताले) पर्जा-पट्टाको मुद्दामा के गरिरहेका छन्? मोदी पनि विभिन्न मुद्दामा यस्तै कुरा गर्छन् तर उनले पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा के गरे भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
जनसभालाई माकपा उम्मेदवार समन पाठकले पनि सम्बोधन गरेका थिए। यसअवसरमा जीवेश सरकार र केबी वातर पनि विशेष रूपले उपस्थित थिए।
