दार्जीलिङ, 9 मई : आगामी उपचुनाउमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खड़ा भएकी तृणमूल कङ्ग्रेङकी विद्रोही नेतृ शारदा राई सुब्बाले बिहीवार स्थानीय प्रेस गिल्डमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरी आफ्नो अपील पत्र सार्वजनिक गरिन्।
यसअवसरमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुब्बाले लोकसभा र विधानसभाको उपचुनाउको परिणाम घोषणा भएलगत्तै जीटीएको चुनाउ हुनुपर्ने माग गरिन्। उनले दार्जीलिङमा पाँच वर्षका लागि स्थिर राजनीतिक अवस्था हुनका लागि नै जीटीए चुनाउ हुनपर्ने कुरामा जोड़ दिएकी हुन्। स्थिर राजनीतिक स्थिति नभएसम्म कुनै पनि कामलाई अघि बढ़ाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले जीटीएमा रहेको अन्योलबारे पनि बोलिन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवार सुब्बाका अनुसार केन्द्रले दार्जीलिङको कोष पठाउँदा दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्को नाममा र राज्यले कोष पठाउँदा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-को नाममा पठाउने गर्छन्। यसका साथै जिल्ला प्रशासनले आफ्नै शैलीमा कार्य सञ्चालन गर्नेगर्छ। यसैले दार्जीलिङमा जीटीए र दागोपापलाई लिएर जनता अन्योलमा रहेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, “2007 -मा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भएपछि 2011 –मा भएको सम्झौताअनुरुप गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) गठन भयो। र सबैले हेर्दा जीटीए छ। तर 1988 को 22 अगस्तमा गठन भएको दागोपाप पनि अस्तित्वमा छ। केन्द्रका जति पनि कोषहरू आउँछन्, त्यो दागोपापको हेडमा आउँछ। र दार्जीलिङमा जीटीए चलिरहेको छ। यसैले दार्जीलिङमा स्थिति नमिलेको जस्तो अवस्था छ। त्यसमा पनि जिल्ला प्रशासन पनि छ। त्यसैले सबैभन्दा पनि दार्जीलिङबाट यो अन्योल हटेर जानुपर्छ।”
जनताले चुनाउ जिताएको खण्डमा सबैभन्दा पहिला यसैमाथि काम गर्ने बताइन्। “यो अन्योल हटिनु पनि दार्जीलिङवासीको एउटा अधिकार हो”, उनले भनिन्, “दार्जीलिङ पहाड़वासीले यो मुद्दालाई उठाउनुपर्छ।”
उनले दागोपाप संविधानको धारा 244 (एम) अन्तर्गत गठन भएकोले संविधान संशोधन नभएसम्म दागोपाप उक्त धाराबाट नहटिने पनि बताइन्। सुब्बाले थपिन्, “जनताले मलाई जिताएको खण्डमा म यसबारे राज्य सरकारसँग कुरा गर्नेछौं। राज्य सरकारसँग कुराकानी गरिसकेपछि केन्द्र सरकारसँग कुराकानी हुनेछ। यसका लागि पुनः रिभ्यु बैठक हुन आवश्यक छ। यो रिभ्यु बैठक हुनअघि 5 वर्षका लागि दार्जीलिङमा एउटा स्थिर राजनीतिक स्थिति बनिनु आवश्यक छ।”
उनका अनुसार जीटीएको चुनाउ भए मात्र दार्जीलिङ पहाड़मा स्थिर राजनीतिक अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसका साथै जीटीए चुनाउपछि जनताद्वारा चुनिएको प्रतिनिधि मण्डलले जीटीएको रिभ्यु बैठकको माग गरी अन्योल हटाउनुपर्ने बताएकी छन्।
उनले अब हुने सम्झौता त्रिपक्षीय मात्र नभएर बहुपक्षीय हुनुपर्ने कुरामा जोड़ दिइन्। “यसपटक दार्जीलिङको विषय, यहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक समस्यालाई लिएर हुने बैठक त्रिपक्षीय होइन, बहुपक्षीय हुनुपर्छ”, उनले भनिन्,“राज्य सरकार , केन्द्र सरकार र पहाड़मा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरूलगायत इच्छुक नागरिक समाजलाई पनि बैठकमा सम्मिलित गरी यसको समाधानको बाटो खोज्ने हामी काम गर्नेछौं।”
सुब्बाले यसअवसरमा चियाबारी र सिन्कोनाबारीका मानिसहरूलाई उनीहरूले कमाउँदै आएको सबै जमिनको मालिकाना हक (पर्जापट्टा) बन्दोबस्त दलील पत्रमा दिन सकिने बताउँदै बन्दोबस्त दलील पत्रमा पर्जापट्टा दिनुपर्ने माग गर्ने बताइन्।
यसका साथै उनले राज्य सरकारले 105 दिने बन्दको क्षतिपूर्ति राशि चियाश्रमिकहरूलाई दिएको खण्डमा श्रमिकहरूले सटिक रूपले पाए/पाएन, त्यसमाथि आफूहरूको मञ्चले निगरानी राख्ने बताइन्।
“यदि मुख्यमन्त्री घोषणा गरेअनुरुप चियाश्रमिकहरूलाई क्षतिपूर्ति राशि दिएमा ठीक ठीक श्रमिकहरूको हात हातमा पुग्छ कि पुग्दैन भनी हामी मञ्चको तर्फबाट निगरानी गर्नेछौं। किनभने हामीले निगरानी गरेनौं भने ठीकसँगले चियाश्रमिकहरूले क्षतिपूर्ति राशि नपाउन सक्छन्”, यी स्वतन्त्र उम्मेदवारले थपिन्, “हामीले आइला देख्यौं। त्यसपछि भुइँचालो देख्यौं। तर जसले पाउनुपर्ने उनीहरूले क्षतिपूर्ति राशि पाइरहेका छैनन्। यसैले पाउनुपर्ने मानिसहरूले नै क्षतिपूर्ति राशि पाउनुपर्छ भनेर हामी मञ्चको तर्फबाट एकदमै निगरानी गर्नेछौं।”
आज सार्वजनिक गरिएका अपील पत्रमा सुब्बाले दार्जीलिङका 13 वटा मुद्दालाई प्रमुख रूपले सामेल गरेकी छन्।
