कालेबुङ, 11 जुलाई : लगातार विभिन्न समस्या र मुद्दाहरूलाई उठाउँदै आएका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता तारा सुन्दासले गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-ले आफ्नो कार्यालय र सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा प्रयोगका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका साथै उनले सर्वोच्च न्यायालयको फैसला नेपाली भाषामा पनि पाउनुपर्ने मागमा सबैले पहल गर्नुपर्ने आह्वान गरे।
“सर्वोच्च न्यायालयको अबदेखि आफ्नो फैसला हिन्दीसमेत अन्य 6 भाषामा प्राप्त गर्नसकिने 3 जुलाईको दिन निर्णय गरेको छ। आगामी भानु जयन्तीको दिन हाम्रा माइलखुट्टीहरूले सर्वोच्च न्यायालयको फैसला नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने माग गर्नुपर्छ। यो हाम्रो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको अनुरोध हो”, बिहीवार स्थानीय पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुन्दासले भने।
उनले माकपाले यो मागलाई 2006-07 देखि उठाउँदै आएको पनि बताएका छन्। “हाम्रो अनुरोध जीटीए चलाइरहेकाहरूलाई पनि हो। खदा लगाइदेऊ या पैसा देऊ, जे गर्छौं गर, तर जीटीएमा नेपाली भाषा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा पास गर”, माकपा नेता तारा सुन्दासले थपे, “जीटीए क्षेत्रमा जति पनि पञ्चायत कार्यालय छ। महकुमा कार्यालय र जिल्लापाल कार्यालय छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भाषा नेपाली भाषा हो। यो भाषा चल्नुपर्छ भनेर कदम चाल्नुपर्छ।”
उनले यसअघि जीटीएमा नेपाली भाषा चलाउनुपर्छ भनेर विमल गुरुङले आफू जीटीएका प्रमुख कार्यपाल हुँदा पहल गरेको पनि जनाए। सुन्दासका अनुसार जीटीए क्षेत्रका कार्यालयहरूमा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य गरेको खण्डमा दार्जीलिङ पहाड़का आम मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन्। यसका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
