गोर्खाहरूप्रति भाजपाको इमानदारी सङ्कल्प-पत्रमा प्रदर्शित छ : विष्ट

दार्जीलिङ, 16 जुलाई : भाजपासम्बन्ध गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले दिएको बयानलाई सांसद राजु विष्टले तीखो शब्दमा खण्डन गरी  उल्टै आफ्नो बयानबाट यू-टर्न गर्ने एक मात्र पार्टी तृणमूल कङ्ग्रेस र हिल्समा यसको ‘बी टीम’ गोजमुमो दोस्रो खेमा रहेको बताएका छन्। यसका साथै विष्टले तामाङको बयानमाथि तीखो शब्दमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

‘गोर्खाहरूप्रति भाजपाको इमानदारी हाम्रो सङ्कल्प-पत्रमा प्रदर्शित छ’, उनले दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘यो चुनावी घोषणा-पत्र होइन, यो एक प्रतिबद्धता हो, जसलाई हामीले मानिसहरूका लागि बनाएका हौं।’ दार्जीलिङका यी भाजपा सांसदले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा गोर्खा समुदायले न्याय  पाउने तथा सबै मुद्दा समयसँगै समाधान हुने ठोकुवा गरेका छन्।

‘हिजै मात्र मैले केन्द्रिय गृहमन्त्री अनित शाहसँग भेटवार्ता गरी दार्जीलिङ लोकसभा क्षेत्रबारे लामो चर्चा गरे। गोर्खाहरूप्रति भाजपाको प्रतिबद्धता अझ बलियो भएको र सबै लम्बित मुद्दा समाधान गर्नका लागि सङ्कुल्पत रहेको गृहमन्त्रीले मलाई आश्वस्त गराएका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘बङ्गालजस्तो भारत सरकार तानाशाही प्रकारले चल्दैन। संविधानद्वारा निर्धारित प्रक्रियाहरूको कठोरतापूर्वक पालन गरिन्छ। यही कारण गोर्खाहरूका 11 जातगोष्ठीलाई भारतको अनुसूचित जनजातिमा सामेल गर्ने सम्बन्धमा दस्तावेज पूर्ण गर्न समय लागिरहेको छ।’

अहिलेसम्म 11 जातगोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिमा सामेल गर्नेसम्बन्धमा केवल सिक्किम मात्र यी जातगोष्ठीहरूको आवश्यक सबै ऐतिहासिक, सामाजिक- सांस्कृतिक दस्तावेज बुझाउन सक्षम बनेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार वर्तमानमा डेटाको सङ्ग्रहको कार्य  भारतका सबै राज्यमा चलिरहेको छ भने यो कार्य पूरा भएपछि आरजीआईले यसमाथि काम गर्नेछ।

‘आफ्नो दाबीसम्बन्धमा सटीक दस्तावेज र प्रमाण बुझाउने हाम्रो कर्तव्य हो। मेरो कार्यालयले अघिबाटै यो पहलका लागि समन्वय शुरु गरिसकेको छ’, विष्टले थप भनेका छन्, ‘केन्द्रिय विश्वविद्यालय र अनुसूचित जनजातिको स्थितिसम्बन्धका प्रक्रियाहरू 16औं लोकसभा चुनाउको आधारमा पाइपलाइनमा थिए। अहिलेसम्म सरकारले 17औं लोकसभाअन्तर्गत नयाँ केन्द्रिय विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थानहरूको स्थापनामाथि कुनै चर्चा शुरु गरेको छैन।’

उनले आफूले 1 जुलाईको दिन केन्द्रिय मानव संसाधन विकास विभागका मन्त्री रमेश पोखरियाल ‘निशङ्क’-सँग भेटवार्ता गरी दार्जीलिङमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापनाको कुरा उठाएको आज 15 दिन मात्र भएको पनि बताएका छन्।

विष्टको दाबीका अनुसार मन्त्री पोखरियालले नयाँ केन्द्रिय विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थानको चर्चा हुँदा दार्जीलिङमा केन्द्रिय विश्वविद्यालय स्थापनाको मागलाई प्राथमिकताको रूपमा लिने आश्वासन दिएका छन्। दार्जीलिङमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना र यसको आवश्यकतासम्बन्धमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई पनि अवगत सांसद विष्टले बताएका छन्।

‘जब नयाँ संस्थानहरूको स्थापनाको निर्णय लिइनेछ, त्यसबेला दार्जीलिङका लागि पनि समुचित विचार गरिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ’, उनले थपे, ‘हाम्रा माग र मुद्दाको वर्तमान स्थिति के कस्तो छ? यसबारे कति कार्य गरिनु बाँकी छ भन्नेबारे बुझ्न धेरै जान्नका लागि संसदको पहिलो सत्रमा मैले धेरै प्रश्न गरे। यसलाई परिवर्तन गर्न र अघि बढ़ाउनका लागि म सङ्कल्पित छु।’