सिलगढ़ी, 25 जुलाई : बाघडुग्रा रेञ्जअन्तर्गत पर्ने लालफा फरेस्टमा बस्दै आएका मानिसहरूमा अहिले वन विभागले उच्छेद गर्ने भय बढ़ेको छ। पछिल्लो मङ्गलवार वन विभागले एक महिनाभित्र उनीहरू बस्दै आएको क्षेत्रलाई खाली गर्ने नोटिस पठाएपछि विपन्न अवस्थाका ती मानिसहरू बिचल्लीमा परेका छन्। वन विभागको नोटिस पाएपछि हताश बनेका केही स्थानीयवासीले आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने चेताउनीसमेत विभागर्लाई दिएका छन्। आफूहरूको कहीं जाने ठाउँ नै नरहेकोले यदि विभागले जबर्जस्ती हटाएको खण्डमा जीवन समाप्त गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसबारे बोल्दै स्थानीयनिवासी विनीता माझीले भनिन्, “यहाँबाट गएर अन्य ठाउँमा गएर हामी बस्न सक्दैनौं। किनभने अन्य ठाउँमा हाम्रो बस्ने ठाउँ नै छैन। यसैले जीवन समाप्त गर्नबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। यदि वन विभागले हामीलाई यहाँबाट जबर्जस्ती हटाएको खण्डमा यो बर्खे मौसममा हामी ससाना नानीहरूलाई लिएर कहाँ जानु?” हामी यस्तो बर्खाको मौसममा ससाना नानीहरूसँग यो ठाउँ छोड़्न सक्दैनौं।”
अर्का स्थानीयवासी शान्ति थापाले भनिन्, “हामी पछिल्लो 20 वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएका छौं। हामीसँग यहाँ बसेका सबै दस्तावेज छन्। वन विभागले हाम्रा लागि क्लब घर र सड़क बनाएको छ। विभागले अनापत्ति-पत्र दिएकै कारण हाम्रोमा बिजुलीको कनेक्शन छ।” उनले थप भनिन्, “यसैले विभागले हठात् हामीलाई यो क्षेत्र छोड़्नु कसरी भन्नसक्छ। म यो क्षेत्र छोड़ेर जान तयार छुइनँ। म यसका लागि आफ्नो ज्यानसमेत दिन तयार छु।”
यसैबीच बिहीवार लालफा फरेस्ट बस्तीका गाउँलेहरूले स्थानीय क्लबमा सबै वैध दस्तावेज, बिजुलीको बीललगायत स्थानीय अधिकारीहरूलाई भुक्तान गरिएका बीलहरू सङ्ग्रह गरे। साथै सरकारले यसको वैकल्पिक समाधान नगरेसम्म बस्न दिनुपर्ने माग गरे। अर्कोतिर, आज माकपा नेता एवं नक्सलबारी पञ्चायत समितिका पूर्व सभाधिपति माधव सरकार र स्थानीय ग्राम पञ्चायत सदस्य मीरा माझीले लालफा गाउँको भ्रमण गरी सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। यसका साथै उनीहरूले आउँदो 29 जुलाईको दिन बाघडुग्रा वन विभागलाई यसबारे ज्ञापन सुम्पिनका लागि गाउँलेहरूका सबै दस्तावेजसहित हस्ताक्षर सङ्ग्रह गरे।
स्थानीय मानिसहरूले उक्त क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने वन विभागको नोटिसबारे बोल्दै ग्राम पञ्चायत सदस्य मीरा माझीले भनिन्, “यो अन्याय हो। हामी गाउँलेहरूको साथ छौं। र पूर्ण सहयोग गर्नेछौं।” उनले यसबारे विभागलाई ज्ञापन चढ़ाउनका लागि गाउँलेहरूको आवश्यकीय सबै दस्तावेजसहित हस्ताक्षर सङ्ग्रह गरिरहेको पनि बताइन्। यसैगरी माकपा नेता माधव सरकारका अनुसार प्रशासन अनुमति लिएरै गाउँलेहरूले बस्ती बनाएका हुन्। “पक्की घर नबनाउने मात्र एउटा शर्त थियो”, उनले भने। यदि वन विभागले गाउँलेहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरेको खण्डमा माकपा सड़कमा ओर्लेर यातायात ठप्प बनाउने तथा वन विभागको कार्यालयअघि चर्को विरोध प्रदर्शन गर्ने चेताउनी पनि दिए।
