दार्जीलिङ, 4 अगस्त : गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई केन्द्रिय जनजातिको दर्जा दिनुपर्ने सिफारिशलाई रजिस्ट्रार जेनरल अव् इण्डियाले खारेज गरेको सम्बन्धमा केही समाचार-पत्रहरूमा प्रकाशित समाचारमाथि दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले स्पष्टीकरण दिँदै ती समाचार पत्रहरूले जुन आरजीआईको रिपोर्टलाई आधार बनाएको छ, त्यसमा मिति नै उल्लेख नरहेको दाबी गरेका छन्।
यसका साथै विष्टले पछिल्लोपटक बनाइएको कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन बाँकी नै रहेको बताएका छन्।
उल्लेखनीय छ, भाजपाले पछिल्लो लोकसभा चुनाउमा जारी गरेको आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा दार्जीलिङ, तराई-डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान र गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई केन्द्रिय जनजातिको मान्यता दिलाउन प्रतिबद्धता जाहेर थियो।
अर्कोतिर, आरजीआईले जनजाति मान्यताको सिफारिशलाई खारेज गरेको सन्दर्भमा विष्टलाई प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो सोशल मिडियामार्फत् गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई केन्द्रिय जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने सिफारिशलाई आरजीआईले कुन वर्षमा खारेज गरेको हो भन्नेबारे जान्नका लागि केन्द्रिय जनजाति मन्त्रालयमा सोधीखोजी गर्ने सुझाएका छन्।
उनका अनुसार समाचार-पत्रहरूले आरजीआईको जुन रिपोर्टको उल्लख गर्दैछन्, त्यसमा तारिख लेखिएको छैन। विष्टले बताएअनुसार 2016 मा आरजीआईले दुईपटक खारेज गरेको थियो। जनजाति मान्यताका लागि अहिलेसम्म तीनवटा कमिटी गठन गरिएको छ। पहिलो कमिटीमा अशोक पाई अध्यक्ष थिए। त्यसपछि विशु मैनी समिति गठन गरियो।
अर्कोतिर, यसैवर्षको जनवरी महिनामा मीरा रञ्जन छिरिङको अध्यक्षतामा अर्को कमिटी गठन गरिएको छ। यद्यपि मीरा रञ्जन छिरिङको अध्यक्षतामा रहेको कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ।
