नयाँ दिल्ली, 5 अगस्त : जम्मू-कश्मीरलाई लिएर केन्द्र सरकारले सोमवार ठूलो घोषणा गरेको छ। यसै क्रममा आज गृहमन्त्रीले राज्यसभामा जम्मू-कश्मीरबाट धारा 370 हटाउने प्रस्ताव राखे। जसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएका छन्।
शाहले राज्यसभामा जम्मू-कश्मीरबाट धारा 370 हटाउने प्रस्ताव राख्दै भने- अब धारा 370 जम्मू-कश्मीरका कुनै पनि खण्डमा लागू हुनेछैन। यसका साथै उनले जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पनि सदनमा राखे। यसका साथै पूर्ण राज्यबाट झरेर जम्मू-कश्मीर युनियन टेरिटोरी (यूटी) भएको छ। दुई भागमा विभाजित भएको जम्मू-कश्मीरको लद्दाख पनि केन्द्रशासित राज्य भएको छ। यद्यपि यूटी बनेको लद्दाखको आफूसँग विधानसभा रहनेछैन।
यस प्रकार केन्द्र सरकारले 1954 को कानूनमा धेरै संशोधन गरेको छ। केन्द्रको यस्तो प्रस्तावसँगै विपक्षले रड़ाको मच्चाएको छ। जसको फलस्वरूप राज्यसभाको कार्वाही स्थगित गरिएको छ। सूत्रका अनुसार यस विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नेछन्।
जम्मू-कश्मीरबाट धारा 370 हटाउने प्रस्तावमा केन्द्रलाई समाजवादी पार्टी र बहुजन समाजवादी पार्टीको समर्थन प्राप्त भएको छ। त्यहीं कङ्ग्रेस, पीडीपी र तृणमूल कङ्ग्रेसले यसको घुँड़ा धसेर विरोध गरिरहेका छन्।
यसभन्दा अघि आज बिहानै प्रधानमन्त्री मोदीको आवासमा क्याबिनेटको महत्त्वपूर्ण बैटक सम्पन्न भएको थियो। बैटक करिब आधा घण्टा चलेको थियो। धारा 370 हटेलगत्तै अब जम्मू-कश्मीरमा न दोहोरो नागरिकताको प्रावधान हुनेछ न कश्मीरका लागि छुट्टै झण्डा नै। यसका साथै अब जम्मू-कश्मीरको छुट्टै संविधान पनि हुनेछैन। साथै अब जम्मू-कश्मीर गएर अन्य राज्यका मानिसहरू पनि बस्नसक्नेछन्।
