दार्जीलिङ, 5 अगस्त : जम्मू-कश्मीरसम्बन्धमा सोमवार केन्द्र सरकारले लिएरको निर्णयलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (दोस्रो खेमा)-का अध्यक्ष विनय तामाङले जम्मू-कश्मीरका आम नागरिकहरूको इच्छाविरुद्ध लिएको निर्णय बताएका छ। उनका अनुसार जम्मू-कश्मीरका आम जनता र राजनीतिक दलहरूको निर्णयविरुद्ध केन्द्रको भाजपा सरकारले राज्यलाई दुई भाग गर्ने निर्णय लियो।
एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विनयले भनेका छन्, ‘त्यहाँका (जम्मू-कश्मीर)-का राजनेताहरूलाई 4 अगस्तको मध्यरातिदेखि नजरबन्द गरियो। सैनिक अनि अर्धसैनिक बलको व्यापक तैनाथ गरियो। भाजपा सरकारले जे चाह्यो, त्यो गर्नसक्ने प्रमाण यो राजनीतिक घटनाले प्रमाण दिइयो।’
जम्मू-कश्मीरका जनता र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको विरोध रहँदा रहँदै पनि राज्यलाई दुई भाग गरिएको तर गोर्खा जाति र गोर्खाल्यान्डको प्रसङ्गमा भने आम जनताको माग र धेरै दशकदेखि गोर्खा जातिको चिनारी र अस्तित्वको खातिर भाजपा सरकारले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनबारे किन यस्तो ठोस निर्णय लिँदैन भन्ने तामाङको प्रश्न छ।
‘जम्मू-कश्मीर सीमावर्ती राज्य हो, जसलाई पाकिस्तान र चीन दुई देशको सीमाले घेरेको छ। त्यस्तै दार्जीलिङ सिलगढ़ी र डुवर्स पनि नेपाल, चीन, भूटान र बङ्ग्लादेशले घेरेको जग्गा हो’, उनले भनेका छन्, ‘जसरी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जम्मू-कश्मीरलाई दुई भाग गर्नसकिन्छ भने त्यसरी नै राष्ट्रिय सुरक्षाको खातिर भाजपा सरकारले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन गरेको हुनुपर्छ। जसरी संविधानको धारा 370-लाई हटाएर राज्यलाई दुई भाग गरी जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई दुई छुट्टा-छुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश बनाइएको छ, त्यसरी नै संविधानको धारा 3-लाई लिएर हामीलाई पनि छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य वा केन्द्रशासित प्रदेश दिएको हुनुपर्छ।’
लद्दाखमा पनि जीटीएजस्तै स्वायत्त शासन रहेको र लद्दाख स्वायत्त परिषद्लाई बढ़ोत्तरी गरी लद्दाखलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउनसक्ने भाजपा सरकारले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनलाई पनि बढ़ोत्तरी गरी केन्द्रशासित प्रदेश बनाइनुपर्ने विनयले माग गरेका छन्। ‘आज गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनका लागि 12 सयभन्दा अधिक हाम्रो सन्तान शहीद भइसकेका छन्। यसको मूल्याङ्कन भाजपा सरकारले गरेको हुनुपर्छ’, उनले थप भनेका छन्।
अर्कोतिर, भाजपा सरकारले आज लिएको यो राजनीतिक फैसलामाथि विमल गुरुङ, र रोशन गिरी, राजु विष्ट तथा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) अनि जसजसले भाजपालाई सहयोग गरे, ती राजनीतिक दल र सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो अड़ान स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा गोर्खाल्यान्डका लागि यस्तै फैसला लिनका लागि भाजपा सरकारलाई दबाउ दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै आगामी स्वन्त्रता दिवसको कार्यक्रमपछि यसबारे पार्टीको उच्चस्तरीय बैठक बसी भावी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने विनयको भनाइ छ।
