केन्द्र सरकाले जम्मू-कश्मीरलाई दिएको विशेष दर्जालाई हटाएको छ। यसका साथै जम्मू-कश्मीर राज्यलाई दुईवटा युनियन टेरिटोरीमा विभाजन गरेको छ। केन्द्र यस्तो फैसलाले त्यहाँको भूगोल मात्र होइन तर, राजनीति पनि परिवर्तन भएको छ।
धारा ३७० हटाउँदा जम्मू-कश्मीरमा के के परिवर्तन भयो? आउनुहोस्, त्यसबारे जानौं-
अब कसैले पनि जम्मू-कश्मीरमा सम्पत्ति खरिद सक्नेछन् – धारा ३७० हटेपछि अब जम्मू-कश्मीरबाहिरका कुनै पनि राज्यका मानिसहरूले त्यहाँ सम्पत्ति खरिद गर्नसक्नेछन्।
छुट्टै झण्डा हुनेछैन : यसअघि जम्मू-कश्मीरको छुट्टै झण्डा थियो। त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरूमा भारतको राष्ट्रिय झण्डासहित त्यहाँको झण्डाहरू पनि लगाइएको हुन्थ्यो। अब जम्मू-कश्मीरको आफ्नो अलग्गै झण्डा हुनेछैन। अर्थात् जम्मू-कश्मीरमा अब एउटै राज्य झण्डा तिरङ्गा हुनेछ।
देशका अन्य राज्यहरूमा झैं सबै कानून लागू हुने : धारा ३७० को कारण देशको संसदलाई जम्मू-कश्मीरका लागि रक्षा, विदेश मामिला र सञ्चारबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा कानून बनाउने अधिकार प्राप्त थिएन। साथै जम्मू-कश्मीरलाई आफ्नो छुट्टै संविधान बनाउने अनुमति दिइएको थियो। तर, अब यी सबै कुरा परिवर्तन भएको छ। जम्मू-कश्मीरमा पनि अब देशका अन्य राज्यहरूमा झैं सबै प्रकारको कानून लागू हुनेछ।
राज्यपालको पद समाप्त : जम्मू-कश्मीर पूर्ण राज्यबाट यूटीमा झरेलगत्तै राज्यपालको पद समाप्त भएको छ। अब त्यहाँ राज्यपालको स्थानमा उपराज्यपाल हुनेछ। यसका साथै जम्मू-कश्मीरको पुलिस केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछ।
धारा ३५६ अब लागू हुने : धारा ३७० हटेलगत्तै अब त्यहाँ धारा ३५६ लागू हुनेछ। यसभन्दा अघि जम्मू-कश्मीरमा संविधानको धारा ३५६ लागू थिएन। यसै कारण पनि राष्ट्रपतिसँग राज्य सरकारलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार थिएन। यसैले त्यहाँ राष्ट्रपति शासनको सट्टा राज्यपाल शासन लाग्ने गर्थ्यो। तर, अब जम्मू-कश्मीरको स्थिति परिवर्तन भएको छ।
दोहोरो नागरिकता समाप्त : जम्मू-कश्मीरमा अब दोहोरो नागरिकता रहनेछैन। धारा ३७० को कारण जम्मू-कश्मीरको भोट अधिकार त्यहाँका स्थायी नागरिक मात्र थियो। अन्य राज्यका नागरिकहरूलाई त्यहाँ मतदान गर्ने अधिकार थिएन। अब यो ऐतिहासिक फैसलापछि अब भारतका कुनै राज्यका नागरिक त्यहाँका मतदाता एवं उम्मेदवार बन्न सक्नेछन्।
कश्मीर अब केन्द्रशासित राज्य : जम्मू-कश्मीरमा अहिलेसम्म ८७ विधानसभा सीट थियो। तर, जम्मू-कश्मीरको विभाजन भएको छ। साथै अब जम्मू-कश्मीर केन्द्रशासित राज्य बनेको छ।
६ वर्षको सट्टा ५ वर्षे कार्यकाल : कश्मीर विधानसभा केन्द्रशासित प्रदेश हुनेछ। विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको सट्टा ५ वर्षको हुनेछ। यसभन्दा अघि कश्मीर विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेगर्थ्यो।
लद्दाख चण्डीगढ़जस्तो यूटी : आजको दिनसम्म जम्मू-कश्मीरको भाग रहेको लद्दाखलाई छुट्टै केन्द्रशासित बनाइएको छ। यद्यपि लद्दाखमा विधानसभा हुनेछैन। लद्दाखको प्रशासन चण्डीगढ़को जस्तै सञ्चालन गरिन्छ।
कश्मीरमा छुट्टै संविधान नहुने : धारा ३७० हटेपछि जम्मू-कश्मीरलाई प्राप्त भएको विशेष अधिकार पूर्ण रूपले समाप्त भएको छ। केन्द्र सरकारको यस्तो निर्णयपछि जम्मू-कश्मीरमा भारतीय संविधान अब पूर्ण रूपले लागू हुनेछ। अब जम्मू-कश्मीरको आफ्नो छुट्टै कुनै संविधान हुनेछैन। उल्लेखनीय छ, कश्मीरमा १७ नोभेम्बर १९५६ मा आफ्नै संविधान लागू गरिएको थियो। अर्थात् अब कश्मीरमा राष्ट्रपति शासन लगाउन सकिन्छ।
आरटीआई कानून लागू हुने : जम्मू-कश्मीरमा आरटीआई र सीएजीजस्ता कानून पनि अब लागू हुनेछ। यसअघि यी दुवै कानून लागू थिएन।
बाहिरका मानिसहरूले पनि अब नोकरी पाउने : धारा ३७० हटेपछि देशका कुनै पनि राज्यका नागरिकले अब जम्मू-कश्मीरमा नोकरी पाउनेछन्।
वित्तीय आपातकाल पनि लाग्नसक्ने : भारतीय संविधानको धारा ३६० अन्तर्गत देशमा वित्तीय आपातकाल लगाउने प्रावधान छ। यद्यपि धारा ३७० को कारण जम्मू-कश्मीरमा वित्तीय आपातकाल लागू हुँदैन थियो। तर अब यस्तो हुनेछैन। धारा ३७० हटेपछि अब जम्मू-कश्मीरमा पनि वित्तीय आपातकाल लाग्नसक्नेछ।
जम्मू-कश्मीरका महिलाहरूमाथि भेदभाव समाप्त : धारा ३७० जम्मू-कश्मीरमा समाप्त भएपछि यदि जम्मू-कश्मीरका कुनै पनि महिलाले कुनै अस्थायी निवासीसँग विवाग गरेको खण्डमा पनि ती महिलाले सम्पत्तिको अधिकार पाउनेछिन्। यद्यपि यसभन्दा अघि पनि जम्मू-कशमीरका कुनै महिलाले अस्थायी निवासीसँग विवाह गरेको खण्डमा ती महिलाले त सम्पत्तिको अधिकार पाउने गर्थिन्, तर उनका नानीहरू सम्पत्ति अधिकारदेखि वञ्चित रहन्थे। यद्यपि धारा ३७० समाप्त भएपछि यी सबै अड़चनहरू पनि स्वतः समाप्त भएका छन्। अब कश्मीरी महिलाले कुनै अस्थायी निवासीसँग विवाह गरेको खण्डमा पनि उनले सम्पत्तिको अधिकार पाउनेछिन्।
