दार्जीलिङ, ६ अगस्त : जम्मू-कश्मीरबाट धारा ३७० र ३५ ए –लाई हटाएर पूर्ण राज्यलाई विभाजन गरी जम्मू-कश्मीर र लद्दाख गरी दुईवटा केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने भारत सरकारको निर्णयलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-का अध्यक्ष मन घिसिङले स्वागत र समर्थन गरेका छन्। मङ्गलवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी घिसिङले सरकारको निर्णयलाई साहसिक निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।
यसका साथै उनले केन्द्र सरकारलाई दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको दीर्घकालीन मागप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनका अनुसार दार्जीलिङ तराई अनि डुवर्सको जटिल समस्यामाथि गोरामुमोका संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले भारत सरकारसमक्ष प्रकाश पार्दै यो मुद्दा जम्मू-कश्मीरको भन्दा कम नरहेको बताउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा २३ नोभेम्बर १९९२-मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानका प्रमुखसमक्ष यो विषयलाई उठाएका थिए।
गोरामुमोका वर्तमान अध्यक्ष मन घिसिङले थप बताएअनुसार क्याडेड ल्यान्ड अव् दार्जीलिङ र लीज होल्ड ल्यान्ड अव् कालेबुङ, असम, डुवर्स र बेङ्गाल डुवर्स-को समस्यालाई उठान गर्दै १९ अक्टोबर १९९४-मा सुवास घिसिङले सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा हालेर न्याय मागेका थिए।
‘देशको सर्वोच्च न्यायालयले उक्त मुद्दालाई सम्मान गर्दै २५ नोभेम्बर १९९४-मा यो एउटा गम्भीर मुद्दा नरहेकोले यसलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गरिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। भारत सरकारले जम्मू-कश्मीरबारे लिएको ऐतिहासिक निर्णयले दार्जीलिङ, तराई अनि डुवर्समा राजनीतिक समस्याको समाधान हुने प्रबल सम्भावना र पूर्ण विश्वास देखिन थालेको पनि घिसिङले बताउँदै दार्जीलिङ तराई अनि डुवर्सको राजनीतिक समाधान झट्टभन्दा झट्ट गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
