विमल-रोशनलाई ठूलो राहत, सीजेएम कोर्टद्वारा दुईवटा याचिका खारेज

दार्जीलिङ, १७ अगस्त :  गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (पहिलो खेमा)-का अध्यक्ष विमल गुरुङ र महासचिव रोशन गिरीविरुद्ध दार्जीलिङ सदर थानाका आईसीद्वारा दर्ता दुईवटा याचिकालाई चीफ जुडिशियल म्याजिट्रेड (सीजेएम) कोर्टले खारेज गरेको छ।

प्राप्त जानकारीका अनुसार यी दुईवटा याचिकामा गुरुङ र गिरीविरुद्ध दर्ता थप मुद्दालगायत सर्वोच्च न्यायालयमा सुनवाइ भएका गुरुङ र गिरीविरुद्धका मुद्दाहरूलाई पनि सदर आईसीद्वारा समावेश गरिएको थियो। किनभने नयाँ गरी दर्ता गरिएका दुई याचिकामा समावेशिएका मुद्दाहरू पूर्वमा जाँच अधिकारी (इन्भेस्टिगेशन अफिसर)-द्वारा दर्ता याचिकामा समावेश नभएको सदर बताउँदै याचिकामा पुनः विचार गरी गुरुङ र गिरीलाई प्रोक्लेम्ड अफेण्डर घोषित गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो।

यद्यपि सदर थानाका आईसीद्वारा दर्ता याचिकामा पनि कुनै मेरिट् नभए र पहिलाकै कुराहरू रहेको बताउँदै सीजेएम कोर्टले गुरुङ-गिरीलाई प्रोक्लेम्ड अफेण्डर घोषणा गरिनुपर्ने याचिकालाई दोस्रोपटक खारेज गरेको हो।

जानकारीका अनुसार विमल गुरुङ र रोशन गिरीलाई प्रोक्लेम्ड अफेण्डर (घोषित अपराधी) ठहर गर्ने सीजेएम कोर्टले आफ्नो पूर्व फैसलालाई पछिल्लो २९ जुलाईको दिन फिर्ता लिएपछि यसको एकदिनपछि अर्थात् ३० जुलाईको दिन दार्जीलिङ सदर थानाका आईसीद्वारा नयाँ गरी दुईवटा याचिका दर्ता गरिएको थियो। जुन दुईवटा याचिकालाई सीजेएम कोर्टद्वारा शनिवार खारेज गरिएको हो।

बचाउ पक्षका उकिल आनन्द भण्डारीले बताएअनुसार सदर आईसीद्वारा दर्ता गरिएको याचिकाको सुनवाइ पछिल्लो ६ अगस्तको दिन भएको थियो भने त्यसदिन कोर्टले आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेको थियो। कोर्टको यस्तो फैसलाद्वारा विमल गुरुङ र रोशन गिरीले ठूलो राहत पाएका छन्। किनभने उनीहरू दुवैलाई प्रोक्लेम्ड अफेण्डर घोषित गर्ने दार्जीलिङ पुलिसको कोशिश दोस्रोपटक विफल बनेको छ।

उकिल भण्डारीका अनुसार आगामी १९ अगस्तदेखि जलपाइगढ़ी सर्किट बेञ्चमा विमल गुरुङ र रोशन गिरीहरूको अग्रिम जमानत याचिकामाथि सुनवाइ हुनेछ। यसपटक दुई सातासम्म सर्किट बेञ्च बस्नुपर्नेछ।

अर्कोतिर, दार्जीलिङ नगरपालिका भङ्ग गर्ने राज्य सरकारको निर्णयविरुद्ध विद्रोही पार्षद्हरूले उच्च न्यायालयमा दर्ता गरेको रिट याचिकाको सुनवाइ पनि यसपालिको बेञ्चमा राखिने जानकारी पाइएको छ।