दार्जीलिङ, २९ अगस्त : सेवक-रम्फू रेल परियोजनाका लागि प्रशासनले वनबस्तीवासीको अधिकारलाई मिचेर कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस्ता गैरकानुनी कार्यलाई यथाशीघ्र रोक्नका साथै क्षेत्रका वनबस्तीवासीलाई न्याय दिने माग गर्दै हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टमार्फत् रेल मन्त्री पीयूष गोयलसमक्ष ज्ञापन चढ़ाएको यसका महासचिव लीला कुमार गुरुङले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन्।
गुरुङका अनुसार ज्ञापनमा अर्गनाइजेशनले क्षेत्रका १६८ वनबस्तीवासी परिवारलाई उल्लिखित रेल परियोजनाकै कारण जबर्जस्ती उच्छेद गर्ने प्रशासनले कोशिश गरिरहेको र यो सोझै वनाधिकार अधिनियम-२००६ को उल्लङ्घन रहेको अवगत गराएको छ।
यसका साथै रेल मन्त्रीलाई ज्ञापनमा वनाधिकार अधिनियम बङ्गाल सरकारले अझै पनि दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा लागू नगरेको पनि उल्लेख पनि गरिएको छ। ‘वनाधिकार अधिनियम २००६, जुन केही संशोधित भई २०१२ मा वनबस्तीलाई राजस्व भूमिमा परिवर्तन गरिनुपर्ने जनजाति मन्त्रालयले आदेश दिए तापनि वनाधिकार अधिनियमको दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा ठाड़ो उल्लङ्घन भइरहेको छ’, ज्ञापनमा भनिएको उनले थप बताएका छन्।
लीला कुमार गुरुङका अनुसार हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेशनले केन्द्रिय मन्त्री पीयूष गोयललाई चढ़ाएको ज्ञापनमा सेवक-रम्फू रेल परियोजनाका लागि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनले पुलिस प्रशासनलाई अघि लगाएर सोझा वनबस्तीवासीलाई डराई-धम्काई उच्छेद गर्ने कोशिश गरिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
