दार्जीलिङ, 4 सेप्टेम्बर: गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विनय समूह)-ले असम राज्यमा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-को सूचीबाट एक लाख 63 हजार गोर्खाको नाम छुटेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै बैठक आयोजन गरी विरोध जनाउने निर्णय लिएको छ।
“हामी एनआरसीको विरोधमा छैनौं, तर जुन प्रकारले यसलाई असममा कार्यान्वयन गरियो त्यसको विरोध गर्नेछौं। केन्द्र सरकारले यसलाई देशका रहल भागमा पनि लागू गर्ने भारत सरकारले भनिसकेको छ। यस्तै स्थिति अन्य राज्यमा पनि उत्पन्न नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौं’’, विनय तामाङले थपे, ‘‘देशका अन्य स्थानमा एनआरसी लागू गरिेको भारतका विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेका गोर्खाहरूलाई संरक्षित सूचीमा राख्नुपर्छ। यो हाम्रो पार्टीको अड़ान हो र यो माग हामी केन्द्र सरकारसमक्ष राख्दछौं। असममा सौताल र आदिवासीहरूलाई संरक्षित सूचीमा हालिएको कारण उनीहरू एनआरसीबाट सुरक्षित छन्। हामी गोर्खालाई पनि यस्तै संरक्षण दिनुपर्छ।”
उनले एनआरसी सूचीमा नपरेका गोर्खाहरूलाई संरक्षित सूचीमा राखेर सुरक्षा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
एनआरसी विषयमा विभिन्न स्थानमा कार्यशाला र सङ्गोष्ठी आयोजन गर्ने जनाउँदै आगामी 7 सेप्टेम्बरको दिन पहाड़का विभिन्न स्थानमा विरोध जनाउने जानकारी दिए। तराई र डुवर्सका युवा शाखा र महिला समितिद्वारा आगामी 9 सेप्टेम्बरमा कालेबुङ र दार्जीलिङका जिल्लापाल तथा खरसाङ र मिरिकका महकुमा अधिकारीलाई ज्ञापन-बुझाउने पनि बताइएको छ। यस्तै प्रकारले 12 सेप्टेम्बरमा पार्टीका विभिन्न भातृ सङ्गठनले विरोध र्याली निकाल्नेछन्।
यस्तै प्रकारले पार्टीको एउटा 14 सदस्यीय टोलीले असमका सोनितपुर, बक्सा र बिशनाको भ्रमण गरी त्यहाँका प्रभावित गोर्खाहरूसित कुराकानी गरिने भएको छ। यसरी नै मोर्चा टोलीले बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित भेट गर्ने छ। यद्यपि यसका लागि मिति तय भएको छैन। यो मुद्दालाई लिएर पार्टीको टोलीले केन्द्रिय नेताहरूसित पनि भेटघाट गर्ने योजना बनाइरहेको बताइएको छ।
तामाङले भने, “हामी यसको विरोधमा कुनै पनि हदसम्म जान तयार छौं। हामी संवैधानिक रूपमा अघि बढ्न पनि तयार छौं। यदि कुनै राजनीतिक सङ्गठन वा गैर-राजनीतिक सङ्गठन यो मुद्दामा एकजुट हुन चाहन्छन् भने हामी तयार छौं।”
आजको बैठकमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा शहीद बनेका परिवारका एक सदस्यलाई नोकरी दिने मुद्दामा पनि चर्चा गरियो। तामाङका अनुसार रेकर्डमा लगभग 1247 शहीद छन्। यसको सत्यापनका लागि एक समिति बनाइएको छ। समितिले दागोपापको कार्यकालमा नोकरी पाएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पनि जाँच गर्नेछ। यस्तै प्रकारले द्विस्तरीय पञ्चायत चुनाउको मागबारे पनि चर्चा गरियो।
आज चर्चा गरिएका अन्य मुद्दाबारे तामाङले भने, “दार्जीलिङ र कालेबुङका जिल्लापालले जीटीएको सीमाङ्कन प्रक्रिया अनौपचारिक रूपले शुरु गरेका छन्। यसका लागि सरकारबाट एक आदेश चाँड़ै आउनेछ। यसमा केही क्षेत्रलाई गोरुबथान समष्टि अत्यन्त ठूलो भएको कारण यसलाई दुई भागमा विभाजन गरी 46 वटा समष्टि बनाउनुपर्ने माग राख्नेछौं।”
