दार्जीलिङ, 2 अक्टोबर : वाइल्ड लाइफ विभागले टाइगर हिल प्रवेश शुल्कलाई प्रतिव्यक्ति 50 रुपियाँबाट घटाएर 20 रुपियाँ बनाएकोमा हिमालयन ट्रान्सपोर्ट को-अर्डिनेशन कमिटीले स्वागत जनाएको छ।
यस विषय लिएर कमिटीले डीएफओ वाइल्ड लाइफ विभाग, पर्यटन विभाग जीटीए, टाउन डीएसपी, जिल्लापाल आदिलाई पत्राचार गरेको थियो। यसका साथै कमिटीले टाइगर हिल गएका गाड़ीहरूका लागि टाइगर हिलमा पार्किङका लागि कुनै असुविधा नहोस् भन्ने पनि माग गरेको छ।
स्मरण रहोस्, दार्जीलिङ ट्राफिक पुलिसले गत 1 सेप्टेम्बरदेखि दार्जीलिङमा केही नयाँ ट्राफिक नियमहरू लागू गरेको थियो। जसमध्ये एउटा हो, टाइगर हिलमा सीमित गाड़ीहरूलाई मात्रै जान दिने नियम हो।
1 सेप्टेम्बरदेखि 10 सेप्टेम्बरसम्म दार्जीलिङदेखि केवल 300 वटा गाड़ीलाई मात्रै टाइगर हिल जाने अनुमति प्रदान गरिएको थियो। जसका लागि गाड़ी चालकहरूले एक दिनअघि नै कुपन लिनपर्ने प्रावधान पनि राखिएको थियो।
यो प्रावधानलाई ट्राफिक पुलिसले अझै पनि जारी नै राखेको छ, यद्यपि दैनिक यहाँ जाने गाड़ीको सङ्ख्या 600 बनाइएको छ।
यसैबीच, वाइल्ड लाइफ विभागले गत 16 सेप्टेम्बरदेखि अचानक यहाँ प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूबाट प्रतिव्यक्ति 50 रुपियाँको दरले शुल्क लगाउन शुरु गर्यो। जसको बद्ली विभागले टाइगर हिलमा गाड़ीहरूका लागि 5 वटा पार्किङ स्थल बनाइदिने, पर्यटकहरूका लागि पाइखाना तथा अन्य केही सुविधा उपलब्ध गराउने पनि योजना बनाएको बताएको थियो। तर, 50 रुपियाँ प्रति व्यक्ति शुल्क अत्यधिक भएको विरोधमा चौतर्फी विरोध शुरु भएको थियो।
होटल सञ्चालकहरूदेखि गाड़ी चालक, पर्यटन व्यवसायसित सम्बन्धित निकायहरूले पनि यसको विरोधमा निकै आवाज उठाएका थिए। जसको फलस्वरूप वाइल्ड लाइफ विभाग यो शुल्कको दर घटाउन बाध्य बनेको छ। विभागको यस निर्णयलाई यहाँका होटल व्यवसायीहरूले पनि स्वागत जनाएका छन्।
यसबारे दार्जीलिङको होटल सोनार बाङ्लाका प्रबन्धक कमल ब्यानर्जीसित कुराकानी गर्दा उनले टाइगर हिल प्रवेश शुल्क 50 रुपियाँ अति नै बेसी भएको बताउँदै यसले यहाँको पर्यटनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।
उनले भने, “अहिले जसले दार्जीलिङ आउनका लागि मेरो होटल बुकिङ गर्छन्, उनीहरूलाई टाइगर हिलबाहेक अन्य सबै स्थानमा लानसक्ने बताउन बाध्य बनिरहेको छ। तर, आज यो शुल्क घटाइएको खबर राम्रो हो।”
यति मात्रै होइन, कमिटीले विगत लोकसभा र विधानसभा चुनाउमा जिल्ला प्रशासनद्वारा खटाइएका गाड़ीहरूले अहिलेसम्म पनि गाड़ीको भाड़ा नपाएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै यसबारे शीर्ष अधिकारीवर्गलाई पत्राचार गर्ने भएको कमिटीका महासचिव परशु हिङमाङले बताएका छन्।
