कालेबुङ, १६ नोभेम्बरः आउँदो शीतकालीन सत्रको पहिलो दिन अर्थात् १८ नोभेम्बरको दिन जनताका पक्षमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपाका कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद राजु विष्ट, कालेबुङ र दार्जीलिङका विधायकद्वय सरिता राई र नीरज जिम्बालगायत पहाड़का भाजपा सहयोगी दलहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको गोजमुमो दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले बताएका छन्।
राज्य हो या केन्द्रशासित प्रदेश, त्यसलाई स्पष्ट पारेर यसै शीतकालीन अधिवेशनमा बिल ल्याइनुपर्ने, थाँती रहेको ११ जातगोष्ठीलाई जनजातिको दर्ता दिने बिल पनि यसै सत्रमा ल्याइनुपर्ने र यसै शीतकालीन सत्रमा भारतीय गोर्खाहरूलाई संरक्षित सूचीमा राखिनुपर्ने तीनवटा माग पत्रमा सामेल गरिने तामाङले बताएका छन्।
उल्लेखनीय छ, शनिवार कालेबुङमा विनयपन्थी गोजमुमोको केन्द्रिय समितिको सभा बसिएको थियो। यसै सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन्। सभामा विशेषगरी पार्टीको साङ्गठनिक तथा भावी रणनीति र कार्यक्रमहरूबारे चर्चा गरिएको पनि उनले जानकारी बताएका छन्।
यसका साथै यी तीनवटा मागलाई मानिलिएर शीतकालीन सत्रमा बिल प्रस्तुत गर्ने पनि माग विनयले दोहोऱ्याएका छन्।
यसअवसरमा उनले चियाबारी र सिन्कोना बगानका लागि पर्जा-पट्टा र डीआई फण्ड जमिनको समस्यालाई प्रमुख मुद्दा बनाएरको दाबी पनि गरे। विनयको दावीका अनुसार गोजमुमो-दुईले यसबारे सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको र चाँड़ै एक सर्भे गराउने वचन दिएको छ। “सरकारले सर्भे गराउने वचन दिए तापनि हामीले पार्टीगत हिसाबले काम गर्ने भएका छौं’’, तामाङले थपे, ‘‘त्यसैले हामी यो एक महिनाभित्र सम्पूर्ण दस्तावेज सरकारसमक्ष बुझाउनेछौं।’’
अर्कोतिर गोजमुमो दोस्रो खेमाका अध्यक्ष विनय तामाङले दार्जीलिङ स्थायी राजनीतिक समाधान भनेकै गोर्खाल्याण्ड नै रहेकोले आफूहरूले बङ्गालबाहिरकै शासन चाहेको बताए। “कुनै पनि गोर्खा गोर्खाल्याण्डकै पक्षमा हुन्छ”, उनले भने। यदि भाजपाले शीतकालीन सत्रमा उल्लिखित तीनवटै बिल नल्याएको खण्डमा आउँदो बजेट र मनसुन सत्रमा के कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्ने हो त्यसबारे छलफल गरी अघि बढ़्ने उनको भनाइ छ।
‘‘लद्दाखलाई युनियन टेरिटोरी बनाउन सक्छ भने दार्जीलिङलाई किन भाजपाले युनियन टेरिटोरी दिन सक्दैन’’, उनले प्रश्न गरे।
