दार्जीलिङ, 22 नोभेम्बरः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो समूहका नेता विनय तामाङले महाराष्ट्रका भाजपा सांसद अशोक महादेवरावले चलिरहेको संसदको शीतकालीन सत्रमा शुक्रवार विदर्भ राज्य गठनका लागि निजी विधेयक पेश गरेको जनाउँदै दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले पनि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनका लागि यस्तै निजी विधेयक पेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
“देशमा 17 वटा नयाँ राज्य गठन गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ, तीमध्ये गोर्खाल्याण्ड र विदर्भ पनि हुन्। महारष्ट्रका सांसदले संसदमा विदर्भ राज्य गठन गर्नुपर्ने निजी विधेयक पेश गरे। दार्जीलिङका सांसदले पनि गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनका लागि संसदमा निजी विधेयक पेश गर्नुपर्छ। राज्यकै माग गरिदिन्छन् भने दार्जीलिङका जनताले विष्टलाई जिताएर संसदमा पठाएका हुन्”-तामाङले भने।
“संसदको शीतकालीन सत्र शुरु हुनअघि नै हामीले प्रधानमन्त्रीका साथै गृह मन्त्रीलाई तीनवटा मुद्दा लिएर पत्र पठाएका थियौं, जसमा दार्जीलिङ पहाड़मा एक स्थायी राजनीतिक समाधान, 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता र देशमा एनआरसी लागू हुनअघि नै गोर्खाहरूलाई मूल निवासी घोषित गर्नुपर्ने बुँदा उल्लेख गरेका थियौं। यद्यपि हामीले यो शीतकालीन सत्रको व्यावसायिक सूचीमा सामेल गरेका छैनौं। यदि हाम्रो माग पूरा नभए हामी विरोध कार्यक्रम शुरु गर्नेछौं”-तामाङले भने।
दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ लिएर हिजो सांसद विष्टले दिएको बयानप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले भने, “दार्जीलिङका सांसदले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशनलाई रद्द गराउन नै यो कदम उठाएका हुन्। जीटीए क्षेत्रमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गरिएको खण्डमा सिलगढ़ीमा महकुमा परिषद् रहने छैन। हामी यसको विरुद्धमा केही गर्न सक्दैनौं, तर हाम्रो क्षेत्रलाई केन्द्रशासित प्रदेश वा गोर्खाल्याण्डको दर्जा नदिएसम्म द्विस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउनुपर्छ।”
सांसद विष्टले हिजो केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरसित चर्चा गर्दै दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउन बाधक बनेको अनुच्छेद 243च (3)-लाई रद्द गर्न आवश्यक संविधान संशोधनका लागि चाँड़ै आधिकारिक बैठक डाक्न आग्रह गरेका थिए। गोजमुमो दोस्रो समूहका नेता तामाङले राज्य सरकारलाई जीटीएका कुल 45 समष्टिलाई द्विभाजन वा सीमाङ्कन गरेर 50 बनाउनुपर्ने विषयमा पत्रचार गर्ने बताए। यस्तै प्रकारले मिरिक, सौरेनी, पानीघट्टा, बेलगाछी, तिराना र एमएम तराईलाई मिलाएर अर्को विधानसभा समष्टि निर्माण गर्न भारतको निर्वाचन आयोगले पत्रकार गर्ने पनि उनले बताए।
“चिया कमानका 15 प्रतिशत जमिन पर्यटन उद्योगका लागि प्रयोग गर्ने राज्य सरकारको प्रस्तावित निर्णयप्रति मानिसहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। कुरै नबुझी यसरी विरोध गर्नु हुँदैन। चिया कमान अधीनस्थ प्रयोग नभएको जमिनलाई प्रयोग गर्ने सरकारको विचार छ। यदि चिया कमान क्षेत्रमा पर्यटन उद्योग शुरु भयो भने स्थानीय युवाहरूले नै रोजगार पाउनेछन्”-तामाङले भने।
चिया सल्लाहकार परिषद् (टीएसी)-का सदस्य समेत रहेका तामाङले यस विषयमा आगामी 25 नोभेम्बरको दिन कोलकातामा टीएसी र टी बोर्डमाझ बैठक डाकेको पनि जानकारी दिए। बैठकमा चिया कमानसित सम्बन्धित 21 वटा माग उठाउने उनले बताए, जसमा पर्जापट्टा र न्यूनतम मजदुरीसमेत रहेका छन्।
“चिया कमान क्षेत्रमा धेरै बेरोजगार युवा छन्। यसैले मैले राज्य सरकारसमक्ष प्रत्येक वर्ष चिया कमानका 35 जना विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि प्रायोजित गर्नुपर्छ भनेर माग उठाएको छु। यसमा 10 जना विद्यार्थी पहाड़, 20 जना डुवर्स र 5 जना तराईका रहनेछन्”-उनले भने।
