-प्रकाश गुरुङ
हामी दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाअन्तर्गत् सर्वसाधारण जनताको पक्षबाट यी दुई जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत राज लागू गरिनुपर्ने विषयमा हुनगइरहेको संविधान संशोधनको पहललाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। पञ्चायत राज गणतन्त्र भारतको मेरुदण्ड हो। यो व्यवस्थाले भारतवर्षका सम्पूर्ण गाउँ – बस्ती अनि यहाँका जनतालाई भारत निर्माणको दिशामा उत्साहित तुल्याउँछ।
भारतवर्षको अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएको कारण यो व्यवस्थाले उनीहरू प्रत्येकलाई देशको विकासमा सहभागी गराउँछ। सरकारको सुस्तता र केही सरकारी नोकरशाहको ढलिमलीलाई रोकथाम गर्नु नै पञ्चायत राज अस्तित्वमा आएको हो। पञ्चायत राज अस्तित्वमा आउनुको मुख्य उद्देश्य क्षमता विकेन्द्रीकरण वा सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिनु हो।
यसैबीच दार्जीलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रका सांसद राजु विष्ट र ग्रामीण विकास मन्त्रालयका मन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरबीच यस विषयमा भएको संवादलाई हामीले सकारात्मक दृष्टिले हेरेका छौं। साथै हामी दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लावासी सांसद राजु विष्टप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं। विगत तीन दशकदेखि दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका जनतालाई चालकीपूर्ण तरिकाले यो पञ्चायत राजदेखि अलग राखिएको छ।
यसो गरेर बङ्गाल सरकारले यहाँका जनतालाई भारतवर्षको विकास र देशको राजनीतिमा परोक्ष रूपमा सहभागिता बन्नदेखि वञ्चित बनाएको छ। यहाँ जनताको हातबाट क्षमता खोसिएको छ, जसले गर्दा यहाँको जनताले आफ्नो क्षेत्रका लागि देखेका विकासको निर्दिष्ट सपना साकार तुल्याउन सकिरहेका छैनन्।
राज्य सरकारले यस क्षेत्रलाई त्रिस्तरीय पञ्चायत राजदेखि अलग राख्नुका साथ साथै दार्जीलिङ जिल्लाको आर्थिक रूपले सुसम्पन्न मुख्य स्थल सिलगढ़ीलाई चुँड़ाएको छ। यसर्थ, यस संशोधनले सिलगढ़डी क्षेत्रलाई पुनः दार्जीलिङ जिल्लामा अन्तर्भुक्त गर्नेबारे महत्त्वपूर्ण पदक्षेप लिनेछ भन्ने हाम्रो धारणा छ।
त्रिस्तरीय पञ्चायत राज लागू हुनसाथै अहिलेको भ्रष्टाचारयुक्त जीटीएको अस्तित्व समाप्त हुनेछ, जसको फलस्वरूप वर्तमान दार्जीलिङ पहाड़मा व्याप्त निर्दोष जनसाधारणलाई डराउने, धम्काउनेजस्तो त्रासदीपूर्ण वातावरण समाप्त हुनेछ।
पञ्चायत राजको प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय क्षेत्रको सर्वाङ्गीन विकास गर्नु हो। यो व्यवस्था साथै केन्द्र सरकारको योजना मनरेगा ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण जनताको विकासको प्रमुख औजार हो। अपितु वर्तमान जीटीएका पदाधिकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रका यस्ता योजनाहरूलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरिरहेको छ। यसैले यो संविधान संशोधनले यस्तो भ्रष्टाचारयुक्त कार्यप्रणालीहरू स्वत: बन्द हुनेछन्।
ग्रामीण जीवनशैली अनि ग्रामीण संस्थाहरूलाई जनसाधारणको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि संरक्षण र संवर्धन गरिनुपर्छ, जसले जनतालाई गाउँको विकाससँगै देशको विकासमा भागीदार बनाउँछ।
यसर्थ, संविधानको धारा २४३ एम (३) संशोधन भए ग्रामीण जनता आफ्नो गाउँको विकासमा बराबर भागीदार बन्नेछन् साथै अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार हुन सम्भव हुनेछैन। हामी सांसद राजु विष्टलाई जनताको हितमा यो मुद्दा उठाएकोमा आभार व्यक्त गर्दछौं।
विस्तारमा भन्नुपर्दा पञ्चायत राजले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा हजारौं शिक्षित युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था दिलाउँछ। यो अझ आश्चर्यजनक छ, यी दुई जिल्लामा पञ्चायत राज अस्तित्वमा नहुँदा पनि जनताबाट ‘धुरी कर’, ‘कृषि कर’ लगायत अन्य करहरू उठाइने गरेको छ। अनि, यी कर सङ्ग्रह गर्ने कर्मचारीहरूद्वारा साधारण जनता पीड़ित छन्।
जीटीएको सम्झौतामा त्रिस्तरीय पञ्चायत राजको उल्लेख भए तापनि बङ्गाल सरकारको छल-कपटद्वारा यो व्यवस्था कहिल्यै लागू गरिएन। यो उल्लेख गर्दा अझ उदेक लाग्छ, बङ्गालको जङ्गलमहलमा नक्सली हिंसा हुँदा एवं जम्मू-कश्मीरमा विद्रोही आन्दोलन हुँदा पनि पञ्चायत राज चालु नै राखियो भने दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा किन पञ्चायत राज चालु राखिएन?
यी दुई जिल्लामा पञ्चायत राजको अभावले यहाँका जनताका मौलिक अधिकार एवं संवैधानिक अधिकार खोसिएको छ। यसर्थ हाम्रा सांसद राजु विष्टज्युले संविधानको धारा २४३ एम (३) संशोधन गरी दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा पञ्चायत राज लागू गर्नका लागि गरेको पहललाई हामी आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदछौं।
(लेखक विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष हुन्।)
तर यो पञ्चायत राजमा अहिले जस्तो नगरपालिकामा पार्टीले धलिमली गरे जस्तो हुनुहुँदैन।सामाजिक सरोकार भएका अराजनैतिक मानिसहरुलाई निर्दलीय रूपमा उठाएर चलाउन दिनुपर्छ ।पार्टीगत हिसाबमा गर्यो भने फेरि उही हो।