मिरिक, 24 नोभेम्बरः दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान देशकै हितका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको भाजपा विधायक नीरज जिम्बाले बताएका छन्। आइतवार मिरिकमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘गोर्खाहरूको हित भन्दा पनि भारतको हितमा दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान हुन जरुरी छ।’
अहिले नेपालसँग भारतको बिग्रिँदो सम्बन्ध र भारतमा चीनको प्रभावलाई हेरेर पनि दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान हुन अनिवार्य रहेको जिम्बाले परोक्ष रूपमा बताए। यसका साथै भाजपाले स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छ भन्ने कुरामा उनी विश्वस्त देखिए।
‘अहिलेको समय काल परिस्थिति मिलेको छ। भाजपाले गर्नु सक्ने पनि हो’, उनले थपे, ‘भाजपाको नेशनल लिडरशिप छ। नेशनल लिडरशिपले नेशनल पोलिसी बनाइसकेपछि स्टेट भाजपाले जति नै विरोध गरे तापनि त्यो पोलिसी अघि बढ़ेर जानेछ।’
‘हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समाधान स्थायी राजनीतिक समाधान हो। हामीलाई आशा छ यो पाँच वर्षभित्र यो पूरा हुनेछ’, जिम्बाले थपे। एक प्रश्नको उत्तरमा आफूहरूले स्थायी राजनीतिक समाधा गोर्खाल्यान्ड नै सम्झिरहेको पनि बताए। यद्यपि गोर्खाल्यान्ड हुननसकेको खण्डमा छैटौं अनुसूचीभन्दा मुनिको व्यवस्था स्वीकार नगर्ने पनि उनले दोहोऱ्याए।
अर्कोतिर उनले संविधान धारा २४३ एम (३)-को संशोधनको कुरा उठाएर सांसद राजु विष्टले गल्ती गरेको बताए। साथै यो गल्तीलाई बुझाएर गोरामुमो अध्यक्षले सांसद राजु विष्टले पत्राचार पनि विधायक जिम्बाले जनाए।
‘धारा २४३ एम (३) गोर्खाका लागि प्रोटेक्टिभ सिल्ड हो। भारतको संविधानमा ‘गोर्खा’ शब्द पस्नु ठूलो उपलब्धि हो। त्यसैले संविधानमा गोर्खा शब्द पसेको धारालाई त्यसै संशोधन गर्न र हटाउन पाउँदैन’, उनले थपे, ‘त्यसैले आज हाम्रा अध्यक्षले सांसद राजु विष्टलाई पत्राचार गर्नु हुनेछ। यसबारे बताइदिनेछन्। उनले (विष्टले) नबुझेर गल्ती गर्नु भएको हो। तर गल्ती चाहिँ गरेकै हुन्। २४३ एम (३)-लाई संशोधन अहिले गर्नु हुँदैन।’
अर्कोतिर विदर्भ राज्य गठनका लागि प्रस्तावित प्राइभेट मेम्बर बिललाई उनले ‘हावाको बिल’-को संज्ञा दिए। प्राइभेट बिलले केही हुँदैन। ‘हाम्रो समस्या समाधानका लागि प्राइभेट बिल होइन, सरकारी बिल ल्याइनुपर्छ’, जिम्बाले थपे।
