दार्जीलिङ, २४ नोभेम्बरः छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठनका लागि केन्द्र सरकारमाथि दबाउ दिन क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा)-ले दिल्लीको जन्तर-मन्तरमा दुई दिन धरना दिने निर्णय गरेको छ।
दार्जीलिङ आञ्चालिक समितिका सचिव शेखर छेत्रीका अनुसार क्रामाकपाले यो दुईदिने धरना आउँदो 8 र 9 दिसम्बरको दिन दिनेछ।
‘अहिले संसदको शीतकालीन सत्र चलिरहेको छ। यसै सत्रअवधि हामीले छुट्टै राज्य गठनका लागि केन्द्र सरकारलाई दबाउ दिन 8 र 9 दिसम्बरको दिन जन्तर-मन्तरमा धरना दिने निर्णय गरेका छौं’, छेत्रीले जनसंवादसँग टेलिफोनिक कुराकानी गर्दै थप भने, ‘धरनामा करिब 60 क्रामाकपा कार्यकर्ताहरूले भाग लिनेछन्। हामी अन्य गोर्खाल्यान्डपन्थी दलहरूलाई पनि धरनामा सहभागी भइदिने आह्वान गर्छौं।’
उनका अनुसार धरनामा सहभागी बन्न क्रामाकपा कार्यकर्ताहरू ५ दिसम्बरको दिन दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन्। यसैअवधि क्रामाकपाले एक प्रतिनिधि टोलीले गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेट गर्ने कोशिश गरिरहेको छ।
‘दिल्लीको धरनाअवधि हामीले गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेट्ने चाँजोपाजो मिलाइरहेका छौं। यसका लागि हामीले सांसद राजु विष्टसँग लगातार सम्पर्क गरिरहेका छौं’, उनले थपे, ‘यदि गृहमन्त्रीलाई भेट्ने अपोइन्ट्मेन्ट पायौं भने हामी छुट्टै राज्यको मागमा ज्ञापन चढ़ाउनेछौं। साथै भाजपाले पछिल्लो लोकसभा चुनावी गरेको स्थायी राजनीतिक समाधानको वाचालाई पनि स्मरण गराउनेछौं।’
क्रामाकपा नेता छेत्रीका अनुसार दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान नै छुट्टै राज्यको गठन हो। ‘क्रामाकपाको स्पष्ट अड़ान छ, स्थायी राजनीतिक समाधान नै गोर्खाल्याण्ड हो। गोर्खाल्याण्डलाई छोड़ेर अन्य व्यवस्था दार्जीलिङ पहाड़को समस्याको स्थायी समाधान हुनै सक्दैन’, उनले थपे, ‘सांसद राजु विष्टले संसदमा स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दा उठाउँदा दागोपाप र जीटीएजस्ता दुई सेमी अटोनोमस काउन्सिल विफल बनेको बताएका थिए। यो सत्य हो।’
उल्लेखनीय छ, हिजो क्रामाकपा दार्जीलिङ आञ्चालिक समितिको सभा बसिएको थियो, जसमा उल्लिखित विषयहरूमा चर्चा-परिचर्चा गरिएको थियो। अर्कोतिर आउँदो 15 दिसम्बरको दिन जनरल बडी मिटिङ गरी पार्टीको 23औं स्थापना दिवस पालन गरिने पनि छेत्रीले जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार यसपटक स्थापना दिवसको दिन क्रामाकपाले ऱ्याली र जनसभा गर्नेछैन। त्यसदिन पार्टी कार्यालयमा जनरल बडी मिटिङ आयोजन गरी दलीय झण्डा फहराउनका साथै दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-लगायत अन्य मुद्दाहरूमाथि विशद् बहस गरिनेछ।
