दार्जीलिङ, 25 नोभोम्बरः गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) अध्यक्ष मन घिसिङले दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टलाई सविधानको धारा 243 एम (3)-लाई नछुने तथा यदि सम्भव भएमा पहाड़मा दुईस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
घिसिङले आइतवार एक पत्र पठाएर सांसद विष्टसँग यस्तो माग गरेका हुन्।
उल्लेखनीय छ, पछिल्लो 20 नोभेम्बरको दिन सांसद राजु विष्टले केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरसँग भेट गरी संविधानको धारा 243 एम (3)-लाई संशोधन गरी दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यसपछि नै गोरामुमोले सांसदको यस्तो मागप्रति कड़ा आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ। साथै यसै विषयलाई लिएर अहिलेघरी गोरामुमो र सांसद विष्ट मुखामुखी भएका छन्।
हिजो गोरामुमो अध्यक्षले सांसदलाई लेखेको पत्रमा पनि धारा 243 एम (3)-संशोधन गरिनुपर्ने मागप्रति कड़ा शब्दमा आपत्ति जताएका छन्।
पत्रमा गोरामुमो अध्यक्षले धारा 243 एम (3)-को महत्त्व र जीटीएको असंवैधानिकतालाई पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘जीटीए अस्तित्वमा आउँदा पनि धारा 243 एम (3) खारेज गरिएन। शुरुदेखि जीटीएको अवधारणामा धेरै गम्भीर त्रुटि देखिएका छन्। यसैले जीटीएको वैधता र संवैधानिकतामाथि संविधानको धारा 243 एम (3)-को प्रावधानले ठूलो प्रश्नचिह्न खड़ा गरेको छ। यसैले हामीले 2012 देखि जीटीएको स्थापनादेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छौं। साथै जीटीए सम्झौताको वैधानिकतामाथि चुनौती दिँदै हामीले कोलकाता उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेका छौं, जुन मुद्दा अहिले पनि उच्च न्यायालयमा लम्बित छ’, पत्रमा मन घिसिङले भनेका छन्।
यसैले धारा 243 एम (3) संशोधनको कुरा उठान गर्दा यसले असंवैधानिक जीटीएलाई बलियो बनाउने काम गर्नसक्ने पनि पत्रमा उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘तपाईंलाई याद हुनुपर्छ, जनताले जीटीएलाई खारेज गरिसकेका छन्। साथै दार्जालिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि दार्जीलिङ पहाड़का जनताले अद्भूतपूर्ण जनादेश दिएर तपाईंलाई सांसद बनाएका हुन्’, घिसिङले थप लेखेका छन्।
उनले पत्रमा ऐतिहासिक गोर्खा सम्झौता 1988 अघिसम्म दार्जीलिङ पहाड़मा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाउको व्यवस्था रहेको तर जिल्ला पञ्चायतमार्फत् विकासका कुनै ठोस कार्य हुननसकेको जमिनी सत्यता केन्द्र र राज्य सरकारले बुझेपछि जिल्ला पञ्चायतका सबै क्षमता दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्लाई हस्तान्तरण गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
यसगैरी घिसिङले धारा 243 एम (3)-लाई दार्जीलिङ पहाड़ी भू-भागको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको मान्यता र देश स्वाधीनतापछि गठित कमिटीद्वारा गरिएको गल्तीहरूको परिमार्जन बताएका छन्। ‘यो धारा गोर्खाहरूका लागि रक्षा कवच हो’, उनले भनेका छन्।
अर्कोतिर, गोरामुमो अध्यक्षले पत्रमा सांसद राजु विष्टलाई दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि सबै प्रकारको शक्ति र स्रोत प्रयोग गर्ने आग्रह पनि गरेका छन्।
साथै दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान नभएसम्म 243 एम (3)-लाई नछुने तथा सम्भव भएमा दार्जीलिङ पहाड़मा दुईस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
घिसिङका अनुसार यसो गर्न सकिएको खण्डमा 243 एम (3)-लाई संशोधन गर्ने आवश्यकता नै पर्नेछैन।
