कोलकाता, २५ नोभेम्बरः राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-लाई लिएर बङ्गालमा विवाद चर्किरहेको समय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले राज्यमा वर्षौंदेखि बस्दै आइरहेका शरणार्थीहरूलाई जमिनको मालिकाना हक दिने फैसला गरेकी छन्।
ममता ब्यानर्जीले ती कलोनीहरूलाई नियमित (रेग्युलराइज) गर्ने फैसला गरेकी छन्, जहाँ वर्षौंदेखि शरणार्थीहरू बस्दै आइरहेका छन्।
‘हामीले पूर्ण रूपमा शरणार्थी बस्तीहरूलाई रेग्युलराइज गर्ने फैसला गरेका छौं। यी शरणार्थीहरू ती बस्तीहरूमाथि बसेको धेरै समय भइसकेको छ’, ममताले थपिन्, ‘१९७१ देखि उनीहरू जमिनबिना बस्दै आइरहेका छन्। उनीहरू न जमिन छ न त घर। यसैले मेरो विचारमा यो उनीहरूको अधिकार पनि हो।’
सोमवार सम्पन्न राज्य सरकारको क्याबिनेट मिटिङपछि ममताले यस्तो घोषणा गरेकी छन्। उनका अनुसार राज्य सरकारको जमिनमा रहेका ९४ शरणार्थी बस्तीलाई रेग्युलराइज अगावै गरिसकेको छ।
‘धेरै शरणार्थी बस्ती निजी र केन्द्र सरकारको जमिनमा पनि रहेको छ। यी बस्तीहरूलाई पनि रेग्युलराइज गर्ने कोशिश गरिनेछ’, उनले थपिन्, ‘विस्थापित भएका मानिसहरूलाई पनि राज्य सरकारको तर्फबाट जमिनको मालिकाना हक प्रदान गरिनेछ।’
अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टीले ममता ब्यानर्जीको यस्तो फैसलाको तीखो शब्दमा निन्दा गरेको छ। साथै बोट ब्याङ्कका लागि अप्रवासीहरूलाई बचाउन ममताले यस्तो फैसला दिएको भाजपाले आरोप लगाएको छ।
उल्लेखनीय छ, राज्यकी मुख्यमन्त्री ममताले शरणार्थीहरू बस्दै आएका बस्तीहरूलाई रेग्युलराइज गरी उनीहरूलाई जमिनको मालिकाना हक दिने फैसला गरे तापनि २०० वर्षको बस्दै आएका दार्जीलिङ पहाड़का चियाबारी, सिन्कोनावासीहरूको पर्जापट्टाको माग र यो मागलाई पूरा गर्नेबारे भने एकैशब्द बोलिनन्।
