 |
| ‘सिक्किम समिट फर ट्राइबल स्टाटस-2018- ए पोस्ट कन्फरेन्स डकुमेन्ट’ गर्दै मुख्यमन्त्री र अन्य। |
गान्तोक, 17 नोभेम्बरः “छुटेका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न हामी भारत सरकारको मानकमा जानु हुँदैन। भारत सरकारको मानकमा गयो भने 11 जातगोष्ठीले कहिल्यै जनजातिको मान्यता पाउँदैन। हामीले जनजातिको मान्यता दिलाउन हाम्रै सिक्किमे मानक प्रयोग गर्नुपर्छ।
सिक्किम भारतमा माटोसँगै विलय भएको हो अनि विलय हुनभन्दा अघि सिक्किममा बसोबास गर्ने भोटिया, लेप्चा र नेपालीले समान अधिकार पाएका थिए। त्यही समान अधिकारलाई पुनर्बहाली गरिदिनुपर्छ अथवा सिक्किम सब्जेक्टको आधारमा हामीलाई जनजातिको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने माग राख्दा मात्रै हाम्रो मागको सुनवाइ हुन्छ”-यो गम्भीर मन्तव्य मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले शनिवार मनन केन्द्रमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री चामलिङ आज सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण तथा कल्याण विभाग र अन्य पछौटे वर्ग आयोगले सिक्किमका 11 वटा जातगोष्ठीको छाता सङ्गठन इकोसको सहयोगमा आयोजन गरेको राज्यस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थिए।
यसै वर्षको 3 र 4 मईमा गान्तोकमा आयोजित जनजाति सम्बन्धी एउटा सम्मेलनको दस्तावेजीकरण गरिएको ‘सिक्किम समिट फर ट्राइबल स्टाटस-2018- ए पोस्ट कन्फरेन्स डकुमेन्ट’ पुस्तकको विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चामलिङले 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न सुझाउ राखे।
मुख्यमन्त्री चामलिङले भने, “हामी भारतीय नेपाली हुँदा-हुँदै पनि सिक्किमे नेपालीहरूको यो देशमा छुट्टै पहिचान छ र हामी एउटा विशेष प्रावधानअन्तर्गत भारतमा विलय भएका हौं भन्ने विश्वास भारत सरकारलाई दिलाउन सक्नुपर्छ। जसरी समग्र सिक्किमेहरूले एकमुष्ठ रूपमा सिक्किम सब्जेक्टको आधारमा आयकरको माफी सिक्किमेले पाएका छन्, त्यसरी नै सिक्किम सब्जेक्टकै आधारमा जनजातिको मागलाई पनि अघि बढ़ाउनुपर्छ।”
मुख्यमन्त्री चामलिङले आफ्नो सरकारमा सिक्किमका छुटेका समुदायलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न के-कस्ता करसत गरेको छ त्यसको विस्तृत विवरण पनि पेश गरे। पीभी नरसिंह रावको सरकारदेखि लिएर हाल नरेन्द्र मोदीको सरकारसम्म राज्य सरकारले जनजाति मान्यताको निम्ति के-कस्ता कदमहरू चालिसकेको छ, ती सबै विषयमाथि प्रकाश पारे।
भारतीय नेपाली तथा गोर्खाहरूमाथि बोल्दै उनले भने, “भारत सरकारका विभिन्न विषयमा हेर्ने आँखा अलग-अलग होला, तर सिक्किमे नेपाली हुन् अथवा भारतीय गोर्खा हुन् सबैलाई एउटा नजरले हेर्ने गरिन्छ। आज भारतमा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण ठीक छैन। मजस्तो देशमै सबैभन्दा लामो मुख्यमन्त्रीको पद सम्हाल्ने व्यक्तिलाई पनि नेपालसँग जोड़ेर हेरिन्छ। म अथवा मेरो कुन पूर्वज नेपालबाट आएको भएर घरीघरी केन्द्रिय मन्त्रीहरूले सोध्ने गर्छन्। मेरो यो अवस्था छ भने अन्य भारतीय गोर्खाहरूको के अवस्था होला। यस विषयमा सबैले गहन रूपमा चिन्तन गर्नुपर्छ। हामीलाई कसैले हाम्रो नागरिकतामाथि प्रश्न उठायो भने प्रायः 25 सय वर्षअघि हामी गौतम बुद्धसँगै भारत आएको भन्नुपर्छ। भारतको स्वर्णयुग मानिने गुप्त वशंका पूर्वज पनि नेपालबाटै आएका हुन्। यो सत्य तथ्यबारे हामीले देशलाई बुझाउन सकेका छैनौं। हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले यस दिशामा काम गर्नुपर्छ।”
मुख्यमन्त्री चामलिङले आज 1950 को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिलाई लिएर पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरे। उनले भने, “जहिलेसम्म 1950 भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको धारा 7 लाई रद्द गरिँदैन, तबसम्म भारतीय गोर्खाहरूले भारतमा चिन्हारीको समस्या भोगिराख्नुपर्छ। आज प्रासङ्गिकताअनुसार मैत्री सन्धिको धारा 7 लाई रद्द गर्न जरुरी छ।”
देशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा योगदान दिने गोर्खा सेनानीहरूको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री चामलिङले भने, “धेरै भारतीय गोर्खाहरू देशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा शहीद बनेका छन्। सिक्किम त्यस समय अलग्गै देश हुँदा-हुँदै पनि सिक्किमबाट दुईजना स्वतन्त्रता सेनानी थिए।” बन्दे पोखरेल (त्रिलोचन पोखरेल) र हेलेन लेप्चा (सावित्री देवी)-को सम्झना गर्दै उनले भने, “बन्दे पोखरेललाई यसै वर्षको राज्य दिवसको अवसरमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति दिइने एलडी काजी अवार्ड मरणोप्रान्त रूपमा प्रदान गरेर सिक्किम सरकारले सम्मान गर्ने काम गरेको छ। अब उनको योगदानलाई कदर गर्दै सिक्किमको कुनै एउटा सड़क मार्गलाई बन्दे पोखरेलको नाममा नामकरण गरिनेछ। सावित्री देवीलाई पनि सम्मान गर्दै नाम्ची-आसाङ्थाङ सड़क मार्गलाई उनको नाममा नामकरण गरिसकेका छौं। अब यी दुवैजना सिक्किमे स्वतन्त्रता सेनानीको सालिक निर्माण गरिनेछ। हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई हामीले नै देशलाई चिनाएनौं भने हाम्रो भएर बोलिदिने यो देशमा अरू कोही छैन। त्यसैले देशका अन्य भागमा हुने स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई पनि चिन्हित गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ।”
कार्यक्रममा 11 वटा जातगोष्ठीको छाता सङ्गठन इकोसले अभिनन्दन जनायो। कार्यक्रमलाई अन्य पछौटे् वर्ग आयोगका अध्यक्ष टीएन शर्माले पनि सम्बोधन गरे।
