खरसाङ, 18 दिसम्बरः गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले दार्जीलिङ पहाड़मा छैटौं अनुसूचीको वकालती गर्न शुरु गरेको छ।
छैटौं अनुसूची लागू भएको क्षेत्रमा नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) लागू नहुने गृहमन्त्री अमित शाहले स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै पहाड़मा एनआरसी र सीएएको विरोधमा केही दलहरूले ऊर्जा खर्चिनभन्दा संसदमा तयार रहेको छैटौं अनुसूची लागू गर्न सरकारलाई दबाउ दिनुपर्ने सुझाउ दिएको छ।
यसो गरिएको खण्डमा भोलिको दिनमा बङ्गालमा सीएए र एनआरसी लागू भएको खण्डमा पनमि दार्जीलिङ पहाड़ यसबाट सुरक्षित रहने गोरामुमोको दाबी छ।
गोरामुमोले खरसाङ महकुमा समितिले यस्तो सुझाउ विशेष गरी विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-लाई दिएको हो। किनभने केही दिन अघिदेखि विनयपन्थी मोर्चाले एनआरसी र सीएएविरुद्ध पहाड़मा लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ।
गोरामुमो खरसाङ ब्राञ्च कमिटीको दाबीका अनुसार छैटौं अनुसूची लागू भएको खण्डमा दार्जीलिङ पहाड़ एनआरसी र सीएएबाट सुरक्षित रहनेछ।
“छैटौं अनुसूची लागू भएको भए हाम्रो क्षेत्रमा सीएए र एनआरसीको कुनै प्रभाव पर्ने थिएन। साथै छैटौं अनुसूचीमा हाम्रो आफ्नै विधानपालिका हुने थियो। भूमिको अधिकार हामीले पाउने थियौं, जुन अधिकारअन्तर्गत चियाबारी, सिन्कोना बगान, वनबस्ती, डीआई पण्डकाका जमिनहरूको समाधान गर्न सक्नेथियौं”, गोरामुमोले भनेको छ, “गृहमन्त्रीले हिजो मात्र मुम्बईको एक कार्यक्रममा सीएए र एनआरसी कुनै पनि अवस्थामा लागू गर्ने भनिसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा पहाड़ सीएएको परिधिभित्र परे आउँदो दिनमा केन्द्र सरकारले नभएर बङ्गाल सरकारले नै बाहिरका मानिसहरू पहाड़मा भित्र्याउने छ। किनभने सीएए भनेकै बाहिरका मानिसहरूलाई देश भित्राउने कानून हो। त्यतिबेला हामी सरकारको अतिक्रमणलाई रोक्न असमर्थ हुनेछौं।”
अर्कोतिर गोरामुमो खरसाङ ब्राञ्च कमिटीका प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले छैटौं अनुसूची बिनाको गोर्खाल्याण्ड र यूटी अधुरो हुने बताएका छन्।
यसका साथै गोर्खाल्याण्ड र यूटीको कवच छैटौं अनुसूची लागू हुनुपर्ने गोरामुमोको अड़ान रहेको गुरुङले बताएका छन्।
