दार्जीलिङ, 23 दिसम्बरः सोमवार दार्जीलिङ आइपुगेका सांसद राजु विष्टले नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-ले पहाड़ र पहाड़वासीलाई नछुने दाबी दोहोर्याएका छन्।
दार्जीलिङमा आज पत्रकारहरूसँग सम्बोधन गर्दै विष्टले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
यसैबीच, यदि केही कुनै कारणवश कुनै चियाकमान र सिन्कोना बगानका एक प्रतिशत मानिसहरूमा पनि एनआरसीको केही स्थिति सिर्जना हुन छाँट देखिएको खण्डमा त्यस्तो हुनअगावै समाधान खोजिनिकाल्ने ठोकुवा पनि गरे।
यसैबीच उनले असममा डिटेन्सन क्याम्प रहेको कुरा केवल अफवाह रहेको र यसबारे आफूलाई थाहसमेत रहेको ठोकुवा गरे।
आज बिहान दार्जीलिङ आइपुगेका सांसद विष्टलाई गोरामुमो, विमल गुरुङपन्थी गोजमुमोका समर्थकहरूले भव्य स्वागत जनाएका थिए। दार्जीलिङ आइपुगेका उनी सोझै महाकाल डाँड़ामा पूजा गर्न गएका थिए।
त्यसपछि स्थानीय रेस्टोरेन्टमा आयोजित एक संयुक्त दलीय सभामा सहभागी बने। यस सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विष्टले नागरिकता संशोधन कानूनले भारतीय गोर्खालाई कुनै असर नपार्ने दाबी गरेका हुन्।
“हामी नेपाली वा गोर्खा समुदाय न शरणार्थी हौं, न अनुप्रवेशकारी नै। नागरिकता संशोधन विधेयक संसदका दुवै सदनमा पारित भएपछि यो एउटा कानूनमा परिणत भएको छ। तर, यो कानूनले दार्जीलिङ पहाड़ र गोर्खा समुदायलाई कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछैन”, सांसद विष्टले थपे, “यो कानून बङ्ग्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट प्रताड़ित बनेर 31 दिसम्बर 2014-भित्र भारतमा शरण लिन आएका हिन्दु, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन आदि शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने हो। यसैले यसबाट भारतीय गोर्खा समुदाय अलिकति पनि नडराए हुन्छ।”
यसैगरी उनले एनआरसी (राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण)-को कुनै कुरा नरहेको बताए तापनि ढिलो-छिट्टो यो देशभरि नै लागू गरिने पनि बताए।
“देशका गृहमन्त्रीले देशमा एनआरसी लागू हुन्छ भनिसकेपछि हुन्छ नै”, विष्टले थपे।
यसैबीच एक प्रश्नको उत्तरमा उनले भने, “सीएए एक विधेयक थियो, त्यो संसदका दुवै सदनमा पारित भएपछि कानून बनिएको छ। तर, एनआरसी अहिले टाढ़ा छ।”
उनले असममा सन् 1985-को असम सम्झौताअनुसार, सर्वोच्च न्यायालयको निर्देश वा देखरेखमा असममा मात्रै लागू भएको दोहोर्याउँदै यसलाई सही ठहर्याए।
यसका साथै एनआरसीबाट असमका 40-50 हजार गोर्खाको नाम पनि छुटिएको तर तीमध्ये धेरै पनि अघिबाटै डि-भोटर्समा परेको बताए। यद्यपि पछि उनीहरूको नाम एनआरसीमा अवश्यै पर्ने थप दाबी गरे।
यसैबीच, उनले आसाममा कुनै डिटेन्सन क्याम्प छ भन्ने विषय केवल अफवाह नै हो भन्ने पनि बताए।
उनले भने, “म स्वयं असम भ्रमणमा गएको थिएँ, तर मैले त्यहाँ कुनै डिटेन्सन क्याम्प देखिनँ।”
उल्लेखनीय, हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आसाममा डिटेन्सन क्याम्प रहेको कुरा केवल अफवाह मात्रै हो भन्ने दावी गरेका थिए। तरै पनि हाल दार्जीलिङ पहाड़ मात्रै होइन, देशभरिकै विपक्षी पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूले असममा एनआरसीबाट छुटेका 19 लाख मानिसहरूलाई डिटेन्सन क्याम्प राखिएको तर्क दिइरहेका छन् भने यसमा लगभग 1 लाख जति गोर्खा समुदाय पनि रहेको पनि बताउँदै आइरहेका छन्।
अर्कोतिर दार्जीलिङ पहाड़मा इनर लाइन परमिट लागू गर्ने विषयबारे प्रश्न गर्दा सांसद विष्टले भने, “म यो नराम्रो हो र पहाड़मा लागू हुनु हुँदैन भन्न चाहन्न। यदि दार्जीलिङ पहाड़को विशेष सुरक्षाको लागि यो लागू हुन्छ भने ठीकै हो। तर, यसले पहाड़को पर्यटन व्यवसायलाई कस्तो असर पर्छ, त्यो पनि अध्ययन गरिनुपर्छ।”
यसका साथै अहिले अन्य दुई मागसहित दार्जीलिङ, कालेबुङ क्षेत्रमा इनर लाइन परमिटको मागमा आन्दोलन गरिरहेको विनयपन्थी गोजमुमोले पहिला यसबारे राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसँग कुरा गर्नुपर्ने सुझाए।
उनका अनुसार सङ्घीय ढाँचाका अनुसार पनि पहिला विनयपन्थी मोर्चाले यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्न आवश्यक गरेको बताए। “त्यसपछि यदि मुख्यमन्त्रीले गृहमन्त्रीअघि यो माग पेश गर्छन् भने म प्रथम त्यसको समर्थनमा अघि आउनेछु”, विष्टले भने।
