दार्जीलिङ, 28 दिसम्बरः जनआन्दोलन पार्टीका ब्युरो सदस्य अमर लामाले राज्यले पर्जापट्टा र केन्द्रले जनजातिको दर्जा झट्ट दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनका अनुसार यी दुईवटा कुरा प्राप्त भएको खण्डमा मात्र गोर्खाहरू राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी)-बाट बच्नेछ। किनभने नेशनल पपुलेशन रजिस्टर ब्याकडोरबाट छिराएर एनआरसी लागू गर्ने ताकमा केन्द्र छ।
शनिवार दार्जीलिङमा एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो मन्तव्य पोखेका हुन्।
अर्कोतिर, यी जाप नेताले संसदका दुवै सदन मा पास भएर कानून बनिसकेको नागरिकता संशोधन अधिनियमविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गरिए तापनि यदि सर्वोच्चले यसलाई सही ठहर गरी मोहर लगाएको खण्ड कुनै पनि राज्यले लागू गर्दिन भन्न नपाउने पनि बताए।
यसअवसरमा उनले राज्य र केन्द्रसँग मिलेर काम गरिरहेका पहाड़का राजनीतिक दलहरूले पहाड़का असली मुद्दाहरूसम्बन्धमा चुपचाप बसिरहेको बताए।
सीएए र एनआरसी मुद्दाको समर्थनमा बोल्नेहरूले पनि कुरा नबुझी हावा हावामा बोलिरहेको तथा विरोधमा र्याली निकाल्नेहरूले पनि असल मुद्दालाई छोड़ेर व्यर्थै राजनीतिक ऊर्जा खर्च गरिरहेको जाप नेता लामाको भनाइ छ। यसैले राज्य र केन्द्र सरकारसँग मिलेर काम गर्ने दलहरूले पर्जापट्टा र जनजातिको मान्यता प्राप्तिका लागि लगातार काम गर्नुपर्ने उनले सुझाएका छन्।
लामाका अनुसार यी दुवै मुद्दा पार लागेको खण्डमा भोलिको दिन बङ्गालमा एनआरसी लागू हुँदा गोर्खाहरू बच्न सक्नेछन्। “अहिले यहाँनेर पर्जापट्टा र जनजाति मान्यताको कुरै छैन”, उनले थपे, “हाम्रा लागि न भाजपा बावु हो न त तृणमूल नै आमा हो। यसैले यी दुईको जुझाइमा हामी किन पर्नु?”
उनले थपे, “जनआन्दोलन पार्टीले त भन्छ- राज्य सरकारले पर्जापट्टा देऊ, केन्द्र सरकारले सरकारले जनजातिको मान्यता देऊ।”
उनले एनआरसीलाई आर्थिक पक्षसँग तुलना गर्दै यसबाट धनी मानिस बच्ने र गरीब मानिस समस्यामा पर्ने बताए। किनभने दस्तावेज जोगाड़ गर्न सरकारी कार्यालयमा जुन मिहिनेत मानिसहरूले गर्नुपर्ने त्यो अत्यन्त अमानवीय हुने अमर लामाको भनाइ छ।
उनले विरोध र समर्थनमा कराउने राजनीतिक दलहरूलाई लक्षित गर्दै भने, “हामी पहिलादेखि नै भनेका हौं, विरोध र समर्थनमा कराउनभन्दा सर्वदलीय बैठक बसेर सामूहिक कार्ययोजना र रणनीति बनाउनुपर्छ।”
उनले दोहोर्याए, “हामीलाई केन्द्र सरकारले जनजातिको मान्यता र राज्य सरकारले पर्जापट्टा दिएको हुनुपर्छ। हामी एनआरसीको त्यसै सामना गर्न सक्छौं।”
यसैबीच, उनले बङ्गालमा सीएए र एनआरसीलाई लिएर तृणमूल कङ्ग्रेस र भाजपाबीच भइरहेको कटाक्ष 2021-को विधानसभा चुनाउकेन्द्रित रहेको उनले बताए।
यदि सीएए बङ्गालमा लागू भएको खण्ड 1.5 बङ्ग्लादेशी हिन्दूले नागरिकता पाउने र यसको सोझो फाइदा आउँदो विधानसभा चुनाउमा भाजपालाई हुने भएकोले अहिले ममता ब्यानर्जीले घुँड़ा धसेर विरोध गरिरहेको उनले बताए।
